बेकायदा उत्सवी मंडपांवरील कारवाईत दिरंगाई; उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेला बजावले काही बेकायदा उत्सवी मंडपांमध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. त्यामुळे त्या मंडपांवर कारवाई करणे शक्य झाले नाही, असा नवा दावा ठाणे पालिकेतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मात्र, ही सबब यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने ठाणे पालिकेसह सर्वच पालिकांना बजावले आहे. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव काळात बेकायदा मंडपांवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महसूल अधिकारी आणि पालिकांना दिले होते. मात्र ठाणे पालिका आणि महसूल अधिकाऱ्याने दिलेल्या कारवाईच्या अहवालात तफावत आढळून आली होती. गणेशोत्सवादरम्यान केवळ पाचच बेकायदा उत्सवी मंडप आढळून आल्याचा दावा पालिकेने, तर महसूल अधिकाऱ्याने हा आकडा २२ असल्याचा दावा केला होता. त्यावर स्पष्टीकरण देताना १३ मंडप नियमित करण्यात आले, तर दोन अस्तित्वातच नसल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. मात्र बेकायदा मंडप नियमित करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असा प्रश्न करत तुमच्या दाव्यानुसार पाचच बेकायदा मंडप आढळून आले, तर त्यांच्यावरील कारवाईसाठी काय प्रयत्न केले याबाबत अहवालातील मौनावर न्यायालयाने बोट ठेवले होते. तसेच बेकायदा मंडपांवर कारवाई का केली नाही याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाणे पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी या पाच बेकायदा मंडपांमध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य झाले नाही, असा दावा पालिकेच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर या मंडपांवरील कारवाईबाबत पालिकेची स्थिती समजू शकते. परंतु अन्य मंडपांवर कारवाई करण्याऐवजी ती नियमित का केली, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर कारवाई का करणे शक्य नव्हते याचा पाढाच पालिकेकडून वाचला गेला. परंतु या वर्षीचा कित्ता यापुढे गिरवला जाणार नाही, अशी हमी देण्याऐवजी कारवाई का केली जाऊ शकत नाही यासाठीच्या विविध सबबी पालिकेकडून दिल्या गेल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच या सबबी विशेषकरून मंडपात मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आल्याने कारवाई करता आली नाही, ही सबब खपवून घेतली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले. १५ दिवसांपूर्वीच परवानगी द्यावी कारवाईचे कागदी घोडे नाचवण्याऐवजी प्रत्यक्ष कारवाई करा, असे सुनावताना यापुढे मंडपांना शेवटच्या क्षणी परवानगी देऊ नये, तर १५ दिवसांपूर्वीच दिली जावी. शिवाय बेकायदा मंडप उभे करणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवा, कारवाईत अडथळे येत असतील तर पोलीस संरक्षणासाठी अर्ज करा तसेच वर्दळीच्या ठिकाणी मंडप उभारण्यास वाहतूक पोलिसांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले तरच परवानगी द्यावी, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले आहे.
