जर राज्य सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसतील, तर आम्ही आदेश देतो असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळ नामकरण व मराठा आरक्षण संदर्भातल्या आंदोलनांना फटकारलं आहे. पाच हजार जण अपेक्षित असताना आंदोलनात २५ हजार जण होते असं सांगत कशासाठी होतं हे आंदोलन असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला. विमानतळ अजून सुरू पण नाही झालं असे सांगत, आधी नाव मग विमानतळ असा खोचक प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला. Navi Mumbai:…अन्यथा १६ ऑगस्टपासून विमानतळाचं काम बंद पाडणार; आंदोलकांचा ठाकरे सरकारला इशारा महाराष्ट्रात करोनाशी लढण्यासाठी करण्यात आलेलं व्यवस्थापन तसंच म्युकरोमायकोसिसवरील उपचारासाठी उपलब्ध औषधांचा साठा यासंबंधी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने आपले काही निष्कर्ष नोंदवले. Court: The reason why we want to deal with the problem right now is because it happens more during the monsoon. We are conscious that administration is under fair deal of pressure. But the problem is quite serious. And cannot wait till the end of COVID. #BombayHighCourt — Bar & Bench (@barandbench) June 30, 2021 मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची एकी पावसाळा असल्याने या समस्येकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज असून प्रशासनावरही तितकाच दबाव असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. समस्या गंभीर असून करोना संपेपर्यंत वाट पाहू शकत नाही असं हायकोर्टाने यावेळी सांगितलं. दरम्यान करोना काळात राजकीय मोर्चे काढण्यावरून मुंबई हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करताना सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसतील तर आम्ही आदेश देऊ असंही म्हटलं आहे. "राजकीय यंत्रणेचा वापर हा राजकीय मोर्चे काढण्यासाठी केला जाऊ नये. जर तुम्ही हे थांबवू शकत नसाल नसाल तर आम्ही करु," असं कोर्टाने सांगितलं. Court: You have to activate your political machinery to not run political rallies. If you cannot do it, the Court will do it. The courts are shut because of COVID, we are not able to work. And politicians are conducting rallies. Can they not wait?#BombayHighCourt — Bar & Bench (@barandbench) June 30, 2021 नवी मुंबई विमानतळ नामकरण वाद तसंच मराठा आरक्षणाप्रकरणी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेताना हायकोर्टाने ही आंदोलन करण्याची वेळ आहे का, असा प्रश्नही केला. "करोनामुळे कोर्ट बंद असून आम्ही काम करु शकत नाही. दुसरीकडे सर्व राजकारणी मोर्चे काढत आहे. ते वाट पाहू शकत नाहीत का? अशा मोर्चांनी करोनावर नियंत्रण कसं मिळवणार ? पाच हजार लोक अपेक्षित असताना तिथे २५ हजार लोक उपस्थित होते. मोर्चाही कशासाठी होता तर विमानतळाच्या नावासाठी? विमानतळाचं कामकाज सुरु झालं आहे का ? नाही.आधी नाव आणि नंतर विमानतळ," अशी संतप्त विचारणाही कोर्टाने यावेळी केली. Court: How will we control COVID with such rallies? And we expected 5000 people, but there were 25000 people. And the rally was for what purpose? Naming an airport? Is the airport functional? No. First there is a name, and then airport.#BombayHighCourt — Bar & Bench (@barandbench) June 30, 2021 मराठा आरक्षण आंदोलनावरुन नाराजी कोर्टाने यावेळी राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मोर्चा काढले जात असल्याचं सांगत हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडे प्रलंबित असून त्यांना निर्णय घेऊ दे असं सांगितलं. राजकीय नेते लोकांसमोर जाऊन हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याचं का सांगू शकत नाहीत? अशी विचारणा यावेळी कोर्टाने केली. Court: There are rallies in the State for Maratha reservation. That issue is pending before the Supreme Court. Let them take a decision. Why cannot the politicians go before the electorate and say that the issue is pending before a Court?#BombayHighCourt — Bar & Bench (@barandbench) June 30, 2021 सरकार याबद्दल काय करत आहे अशी विचारणा करताना हायकोर्टाने प्रत्येकजण राजकीय फायदा शोधत असल्याचे फटकारे लगावले आहेत.
