राज्य सरकार, पालिकेला उच्च न्यायालयाच्या कानपिचक्या उत्सवांतील दणदणाटाला आळा घालण्यासाठी वारंवार आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सगळ्याच संबंधित यंत्रणा फारशा उत्सुक नाहीत. एवढेच नव्हे, तर असे करून आपण न्यायालयाच्या आदेशालाही जुमानत नसल्याचेच त्यांनी दाखवून दिले आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार, पालिका, पोलीस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) कानपिचक्या दिल्या. तसेच अवमानप्रकरणी सगळ्याच यंत्रणांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून दोन महिने ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्याशिवाय आपल्याकडे आता पर्यायच नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी विविध याचिका करण्यात आलेल्या असून त्याला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने वेळोवेळी आदेशही दिलेले आहेत; परंतु त्यानंतरही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अवमान नोटिसाही बजावल्या आहेत. त्यानंतरही परिस्थिती फारशी काही सुधारलेली नाही. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी काही अवमान याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी उत्सवांदरम्याच्या दणदणाटाला घालण्यात सगळ्याच यंत्रणांना अपयश आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयांच्या आदेशालाही कारवाई करणाऱ्या यंत्रणा जुमानत नसल्याचे ताशेरे ओढले. वारंवार आदेश देऊनही अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे कारवाई करणाऱ्या सगळ्याच यंत्रणांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी धरून त्यांना दोन महिने ताब्यात ठेवण्याचे आदेश देण्याचा पर्याय उरलेला आहे. निदान तसे केल्यानंतर तरी आदेशांची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. सरकारकडून हमी नाही माहीम पोलीस ठाण्यातून माहीम दग्र्याच्या दिशेने निघणाऱ्या यात्रेत ध्वनिक्षेपकाचा यापुढे कधीच वापर करू दिला जाणार नाही, याबाबत राज्य सरकारने काहीच हमी दिलेली नसल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत राज्य सरकारला यावेळी फटकारले.
