कुख्यात गुंड छोटा शकीलचे एकेकाळचे कट्टर हस्तक असलेल्या व आता बांधकाम व्यावसायिक म्हणून वावरणाऱ्या रियाझ भाटी आणि धर्मराज ऊर्फ बच्ची सिंग यांच्यातील प्रकरण म्हणजे पोलिसांतील अंतर्गत संघर्षांचा प्रकार असल्याचा आरोप झाल्याने आता राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हे प्रकरण सोपविण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश गृहखात्याने महासंचालक कार्यालयाला दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. महासंचालक कार्यालयातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यास दुजोरा दिला.रियाझ भाटी आणि बच्ची सिंग हे दोघेही सध्या बिल्डर म्हणून वावरत असल्याचे मुंबई पोलिसांच्या खंडणीविरोधी कक्षात दाखल झालेल्या एका गुन्ह्य़ावरून स्पष्ट झाले होते. या दोघांवर अनेक गुन्हे दाखल होते. परंतु सर्व गुन्ह्य़ांतून मुक्तता झाल्याचा दावा या दोघांनी केला आहे. खंडणीच्या प्रकरणात भाटीने केलेल्या तक्रारीवरून बच्ची सिंगला अटक करण्यात आली असली तरी पोलीस दलातील अंतर्गत संघर्षांमुळे हे झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणी नीट तपास होणार नाही, अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्यानंतर २४ डिसेंबर रोजीच या प्रकरणातील सत्यता पडताळण्यासाठी हे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. अंधेरी पश्चिमेतील गावदेवी डोंगर (गिल्बर्ट हिल) परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवित असल्याचा दावा भाटी याने केला असला तरी प्रत्यक्षात ही योजना झोपु प्राधिकरणाच्या नोंदीवर मात्र अन्य विकासक राबवित असल्याचे आढळून येते. बच्ची सिंग याने रियाझ भाटी याला दूरध्वनी करून अकील सोराब याला पाठवित असल्याचे सांगितले. अकील आणि भाटी यांची भेट झाली. पूर्वी ही झोपु योजना याकूब खान नावाचा बिल्डर राबवित होता आणि या योजनेपोटी तीन कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे तेव्हढी रक्कम देण्याबरोबच तीन फ्लॅटची मागणी अकीलने केल्याचा दावा भाटीने केला. हे प्रकरण सुरु असतानाच दुबईहून छोटा शकीलने एसएमएस करून जीवे मारण्याची धमकी दिली, असा आरोप करीत भाटीने या प्रकरणी खंडणीविरोधी कक्षाकडे गुन्हा दाखल केला. मात्र काहीही संबंध नसतानाही केवळ पोलिसांतील संघर्षांमुळे बच्ची सिंगला अटक करण्यात आली. मात्र या गुन्ह्य़ामुळे आणि छोटा शकीलच्या कथित धमक्यांमुळे एकेकाळी नोंदीवर असलेल्या भाटीला पोलीस बंदोबस्तात विकासक म्हणून वावरण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यासाठीच हा बनाव रचल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्यानंतर वस्तुस्थिती बाहेर येण्यासाठीच सीआयडी तपासाचे आदेश देण्यात आल्याचेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
