जात पडताळणीच्या १५०० फायली गायब; गडचिरोली कार्यालयातील प्रकार, चौकशीची मागणी गडचिरोली येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयातील दीड हजार फायली वादळवाऱ्यात उडून गेल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र त्याबाबत हलबा समाज संघटनेने संशय व्यक्त केला असून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्याकडे करण्यात आली आहे. गडचिरोली जात पडताळणी कार्यालयातून काही चुकीची किंवा बोगस प्रमाणपत्रे दिल्याचा संशय असल्याने राष्ट्रीय हलबा जमात महामंडळाचे अध्यक्ष उदय धकाते यांनी या कार्यालयातील काही फायली वादळाने उडून गेल्याची व त्याबाबत पोलीस ठाण्यात केलेली तक्रार, वरिष्ठांना दिलेला अहवाल याची माहिती अधिकार कायद्याखाली कागदपत्रे मागितली होती. त्यानुसार समितीने २३ जानेवारी २०१८ रोजी सविस्तर माहिती आणि संबंधित कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती त्यांना दिल्या आहेत. शासकीय सेवेतील आरक्षित जागेवरील नोकऱ्या, उच्च शिक्षणातील प्रवेश, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्रे सादर करणे अत्यावश्यक केले आहे. त्यामुळे जात पडताळणी हा विषय गंभीर आणि संवेदनशील झाला आहे. मात्र ज्या समितीकडून जात प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जाते, त्या समितीची अनास्थाही या घटनेतून समोर आली आहे. गडचिरोली योथे २०१४ मध्ये सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीला कार्यालयच नव्हते. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याच्या निवासस्थानी समितीचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. कामाचा व्याप वाढू लागल्याने ती जागाही अपुरी पडू लागल्याने कर्मचारी वसाहतीच्या गच्चीवर पत्र्याचे छप्पर टाकून समितीचे कामकाज सुरू करण्यात आले, अशी माहिती या कागदपत्रांमध्ये देण्यात आली आहे. दरम्यान, ३ मे २०१४ रोजी रात्री दीड वाजता अचानक वादळ व पाऊस आला, त्यात शेडमधील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणीच्या १००० ते १५०० फायली तसेच अन्य काही कागदपत्रे उडून गेल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्याबाबत समितीने गडचिरोली पोलीस ठाण्यात तशी तक्रार नोंदविली आहे. त्याचबरोबर तहसीलदार यांना माहिती देऊन पंचनामा करून घेतला आहे. आदिवासी विकास व संशोधन आयुक्तांनाही अहवाल देण्यात आला आहे. धकाते यांनी मात्र या प्रकाराबाबत संशय व्यक्त केला आहे. त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्य सचिवांकडे ६ फेबुवारीला लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. शासकीय सेवेतील आरक्षित जागेवरील नोकऱ्या आणि इतर अनेक बाबींसाठी जात पडताळणी हा विषय गंभीर झाला आहे. असे असताना गडचिरोली जात पडताळणी कार्यालयातून त्याविषयीची कागदपत्रे उडाली आहेत.
