मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिले. सीबीआयने १५ दिवसांत गृहमंत्र्यांवरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यास सांगितले. एखादा मंत्री भ्रष्टाचार, गुन्हा करत आहे, असा आरोप सेवेत असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने करणे हे आजपर्यंत कधीही ऐकलेले नाही. त्यामुळेच या घटनेकडे न्यायालय केवळ बघ्याच्या भूमिकेतून पाहू शकत नाही. या प्रकरणाची पारदर्शी, निष्पक्षपाती, विश्वासार्ह, स्वतंत्र चौकशी ही नागरिकांची रास्त अपेक्षा आहे. म्हणूनच कायद्याच्या राज्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून अशी चौकशी गरजेची आहे. याप्रकरणी करण्यात आलेल्या आरोपांचे स्वरूप आणि त्यानंतरचा घटनाक्रम हा अभूतपूर्व असून यापूर्वी असे आम्ही कधीच पाहिले आणि अनुभवले नव्हते. काळ कोणाला दिसत नाही. परंतु अनेकवेळा, काळ आपल्याला अनेक न पाहिलेल्या गोष्टी दाखवून देतो. हे खरे असल्याचा प्रत्यय सध्या आमच्यापुढे सुरू असलेल्या सुनावणीने, प्रसंगाने, आरोपांनी दिला आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी याप्रकरणी आदेश देताना ५२ पानी निकालपत्रात नमूद केले आहे. गृहमंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या परमबीर आणि अन्य दोघांनी केलेल्या जनहित याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या. देशमुख व सिंह यांच्यासह याप्रकरणी गुंतलेल्यांविरोधात केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची अ‍ॅड्. जयश्री पाटील यांची याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढली. मलबार हिल पोलिस ठाण्यात देशमुख आणि सिंह या दोघांविरोधात तक्रार केलेली असतानाही पोलिसांनी तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा दाखल केला नसल्याचे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. पाटील यांची ही तक्रार महत्त्वपूर्ण मानत न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. परमबीर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राच्या आधारे पाटील यांनी पोलिसांत तक्रार केली होती. न्यायालयाने आदेश देताना परमबीर यांच्या पत्राचीच प्रामुख्याने दखल घेतली. पाटील यांच्या तक्रारीतून दखलपात्र गुन्हा झाल्याचे दिसून येत असतानाही पोलिसांनी गुन्हा दाखल करणे दूर, तक्रारीची प्राथमिक चौकशीही केली नाही. त्यामुळेच याप्रकरणी न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनिवार्य असून दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी परमबीर यांच्यासह सगळ्या याचिका या सुनावणीयोग्य नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. या सगळ्यासह विशेषत: परमबीर यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. परमबीर यांची याचिका वैयक्तिक हेतू साधण्यासाठी करण्यात आली आहे, असा आरोपही सरकारतर्फे करण्यात आला होता. शिवाय याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात न आल्याने त्याअभावी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही, असा दावाही केला होता. परमबीर यांचा आरोप काय? मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आल्यावर तीन दिवसांनी सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. त्यात पोलिसांच्या नियुक्ती, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात व सध्या निलंबित असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझेसह काही पोलिसांना त्यांनी महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता. न्यायालय काय म्हणाले? * परमबीर यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमुळे राज्य पोलीस दलावरील जनतेचा विश्वास पणाला लागला आहे. वरिष्ठपदी कार्यरत असलेल्या आणि सेवेत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याने राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर केलेल्या अशा प्रकारच्या आरोपांकडे कानाडोळा वा दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तसेच सकृद्दर्शनी ते दखलपात्र असल्यास त्याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. * जनतेचा पोलीस दलावरील कायम ठेवण्याच्या आणि लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने या आरोपांची स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे या आरोपांची चौकशी व्हायला हवी. * पोलिसांनी पाटील यांच्या तक्रारीची दखल न घेणे हे सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती आहे. * घटनेने कायद्याचे राज्य मान्य केलेले आहे, राजकीय पाठबळ असलेल्या गुंडांचे शासन नाही. सर्व न्यायालये ही कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या आरोपांना प्रतिबंध करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. * राज्य सरकारने आरोपांच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असली तरी पाटील यांच्या तक्रारीची कायदेशीर पद्धतीने चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. * पोलीस नियुक्त्या वा बदल्यांबाबत परमबीर यांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत, त्या सेवेशी संबंधित असल्याचे नमूद करून त्या त्यांनी संबंधित मंचासमोर मांडाव्यात, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. .म्हणून गुन्हा दाखल न करताच आदेश तक्रार वा प्राथमिक चौकशी अहवालशिवाय (एफआयआर) सीबीआयला चौकशी करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. परंतु गृहमंत्र्यांवरील आरोपांमागील सत्य पुढे येण्यासाठी निष्पक्षपाती तपासाचे आदेश देण्याची गरज असल्याच्या पाटील यांच्या मागणीशी आम्ही सहमत आहोत. देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने या प्रकरणाचा तपास राज्यातील पोलिसांकडे सोपवण्यात आल्यास तो स्वतंत्रपणे होणार नाही. त्यामुळेच न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने सीबीआयच्या संचालकांना या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यास सांगणे अनुचित ठरेल. ही प्राथमिक चौकशी कायद्यानुसार केली जावी आणि १५ दिवसांत ती पूर्ण केली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याच वेळी पाटील यांनी मलबार पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीचा दाखला देताना याप्रकरणी सीबीआयला तातडीने एफआयआर नोंदविण्याची किंवा पाटील यांची तक्रार घेण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
