राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा कोठडी मृत्यूंना आळा घालण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक वऱ्हाडय़ांत सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण केले जाईल, असा नवा दावा सोमवारी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आला. कोठडी मृत्यूंची आकडेवारी प्रत्येक महिन्याला सादर केली जाईल, असे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाला सांगितले होते. शिवाय कोठडी मृत्यूंना आळा घालण्यासाठीच्या उपोययोजना सुचवण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली असून समिती तीन महिन्यांत शिफारशींचा अहवाल सादर करेल. त्यानंतर त्या शिफारशी स्वीकारून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला होता. तर प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक वऱ्हाडय़ांत महिन्याभरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र दीड महिना उलटला तरी २५ तर दूरच केवळ एकाच पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्यात आल्याची कबुली खुद्द सरकारनेच दिल्यानंतर दिरंगाईचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यांत ३० एप्रिलपर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय तज्ज्ञ समितीची अहवालही सादर केला. चौकशीची व्याप्ती काय? कोठडी मृत्यूची चौकशी करण्याबाबत फौजदारी दंडसंहितेमध्ये १९९६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार महानगरदंडाधिकाऱ्यांकरवी ही चौकशी करण्याचे म्हटलेले आहे. परंतु आतापर्यंत असे का केले जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच कोठडी मृत्यूबाबत त्यांना सांगणार कोण वा ते कळणार कसे, त्याबाबत सरकारने काही तरतूद केली आहे का, पोलिसांना त्याविषयी निर्देश देण्यात आलेले आहेत का आणि चौकशीची व्याप्ती काय असणार, अन्य राज्यात काय स्थिती आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारी वकील संदीप शिंदे यांना न्यायालयाने दिले आहेत.
