मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्याच्या तसेच या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने आणलेले बहुप्रतीक्षित रिअल इस्टेट विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत संमत करण्यात आले. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहार उघड केले जात नसल्याने या क्षेत्रात काळ्या पैशांचा शिरकाव होण्यास भरपूर वाव असल्याचे वित्तमंत्रालयाने २०१२ साली काळ्या पैशांबाबत जारी केलेल्या पत्रिकेत म्हटले होते. २०१३ साली सर्वप्रथम सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात विद्यमान सरकारने दुरुस्त्या केल्या आहेत. या विधेयकाचा ग्राहकांना विविध प्रकारे फायदा होणार आहे. विधेयकाची वैशिष्टय़े अधिक संघटित रीअल इस्टेट क्षेत्र भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र असंघटित असल्यामुळे त्याच्या कामात अनेक विसंगती उत्पन्न होतात. या विधेयकामुळे ‘रिअल इस्टेट नियमन प्राधिकरण’ या नावाने राज्यस्तरीय प्राधिकरणे स्थापन केली जातील व ती निवासी तसेच व्यावसायिक या दोन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांशी संबंधित व्यवहारांचे नियमन करतील. अचूक माहिती विधेयकानुसार, प्रकल्प ले-आऊट, मंजुरी, जमिनीची स्थिती, कंत्राटदार, बांधकामाचे वेळापत्रक आणि प्रकल्पाची पूर्तता याबाबतची संपूर्ण माहिती ग्राहकांना, तसेच राज्यस्तरीय प्राधिकरणाला (आरईआरए) देणे बिल्डरला बंधनकारक होणार आहे. मुदतीत पूर्तता आणि ताबा बांधकामाला होणाऱ्या उशिरामुळे विक्रेत्याने/ बिल्डरने आश्वासन दिलेल्या मुदतीत मालमत्तेचा ताबा न मिळणे, ही ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांपैकी एक मोठी समस्या आहे. नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार, ग्राहकांकडून घेतलेल्या पैशांपैकी ७० टक्के रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवावी लागेल आणि ती केवळ बांधकामासाठीच वापरता येऊ शकेल. यामुळे बिल्डर एका प्रकल्पासाठी मिळालेला पैसा दुसऱ्या प्रकल्पात गुंतवणार नाही याची निश्चिती होईल. योग्य शिक्षा ग्राहकाला मालमत्ता वेळेत हस्तांतरित करण्यास डेव्हलपर अपयशी ठरल्यास, पैसे देण्यास होणाऱ्या विलंबासाठी तो ग्राहकाला जितकी रक्कम आकारतो, तितकीच रक्कम व्याज म्हणून देण्यास तो बाध्य राहील. याशिवाय, ही मालमत्ता फ्लॅटचे क्षेत्रफळ व सामायिक क्षेत्रफळ यांचा समावेश असलेल्या ‘सुपर बिल्ट अप एरिया’च्या आधारे विकली जाऊ शकणार नाही. डेव्हलपरने अ‍ॅपेलेट लवादाच्या आदेशाचा भंग केल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकेल.
