शिक्षण धोरण आराखडय़ातील शिफारस केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये खासगी प्रकाशकांची पाठय़पुस्तके वापरण्याबाबत वाद सुरू असताना भविष्यात खासगी पुस्तकांना परवानगी मिळण्याची नांदी झाली आहे. शासकीय यंत्रणेने तयार केलेल्या पुस्तकांबरोबरच खासगी प्रकाशनाच्या पुस्तकांचेही पर्याय उपलब्ध व्हावेत, अशी शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुद्यात करण्यात आली आहे. देशपातळीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद अभ्यासक्रम आराखडा निश्चित करते. त्यानुसार केंद्रीय स्तरावर आणि राज्याच्या स्तरावर पाठय़पुस्तके तयार केली जातात. गेल्याच वर्षी केंद्रीय शिक्षण मंडळाने खासगी प्रकाशकांची पुस्तके घेण्याची पालकांवर सक्ती करता येणार नाही, असे आदेश शाळांना दिले होते. मात्र आता खासगी प्रकाशकांची पुस्तके वापरण्यास मान्यता देण्यात यावी, असे राष्ट्रीय शिक्षण आराखडय़ात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षकांना अधिक पुस्तकांचे पर्याय मिळावेत यासाठी खासगी प्रकाशनाच्या पाठय़पुस्तकांनाही परवानगी देण्यात यावी. त्यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील पाठय़पुस्तक मंडळांमध्ये खासगी पाठय़पुस्तकांची तपासणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेल्या पुस्तकांचे स्थानिक भाषांमध्येही भाषांतर करण्यात यावे, असे मसुद्यात नमूद केले आहे. समकालीन मुद्दय़ांवर तासिका सहावी ते आठवीच्या स्तरावर समकालीन मुद्दय़ांचाही समावेश करण्यात आला आहे. दर आठवडय़ाला या विषयावर एक तासिका होईल. त्याचप्रमाणे शालेय अभ्यासक्रमात मूल्यशिक्षणाचाही अंतर्भाव होईल. त्रिभाषासूत्र कायम ठेवतानाच भारतीय आणि परदेशी भाषा विद्यार्थ्यांना शिकता येतील. सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे भारतीय आधुनिक आणि पारंपरिक भाषा शिकण्याची मुभा मिळेल. दुसरी ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांची भाषा शिकण्याची क्षमता अधिक असते, त्यामुळे बहुभाषिकता असावी, असे सुचवण्यात आले आहे. ‘साइन लँग्वेज’चे प्रमाणीकरण वाचादोष, श्रवणदोष असलेल्या व्यक्ती ‘साइन लँग्वेज’ म्हणजे खाणाखुणांची भाषा वापरतात. देशातील भाषिक वैविध्यामुळे खाणाखुणांमध्येही फरक पडतो. त्यामुळे या भाषेच्या माध्यमातून एखादा विषय शिकताना आणि शिकवताना अडचणी येतात. या पाश्र्वभूमीवर ‘इंडियन साइन लँग्वेज’चे प्रमाणीकरण करण्याचे उद्दिष्ट मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
