क्षेत्रफळ कमी असल्यास नुकसानभरपाई द्यावी लागणार घर खरेदीदाराला सुरुवातीला ज्या दरात विकासकाने घर देऊ केले आहेत तोच दर शेवटपर्यंत कायम ठेवणे विकासकाला बंधनकारक आहे. कोणतीही कारणे देऊन विकासकाला या दरात वाढ करता येणार नाही, यासह अनेक ग्राहकाभिमुख तरतुदी असणारी केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्याची मसुदा नियमावली जारी करण्यात आली आहे. याबाबत लोकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. १ मेपासून देशात केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा लागू झाला. विक्री करारनाम्याबाबतची मसुदा नियमावली जारी करण्यात आली असून, त्यावर १७ ऑगस्टपर्यंत मते मांडता येणार आहेत. केंद्रीय कायदा लागू झाल्यानंतर त्यातील तरतुदींबाबत नियमावली तयार असली तरी त्याची घोषणा करण्यास राज्य शासनाकडून विलंब लावला जात आहे. मात्र, केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने मसुदा नियमावली जारी करण्यात आघाडी घेतली आहे. ग्राहकाकडून विविध प्रकारचे कर वसूल करण्याचा विकासकाला अधिकार असला तरी त्याचा हिशेब त्याला द्यावा लागणार आहे. याशिवाय सदनिकेच्या क्षेत्रफळाबाबत जे लिखित आहे त्यानुसार क्षेत्रफळ आहे हे ग्राहकाला ताबा देताना अंतिम मोजमाप करून दाखवावे लागणार आहे. घराचे क्षेत्रफळ नक्की किती याची माहिती देणे बंधनकारक असून, करारात नमूद केलेल्या जागेच्या क्षेत्रफळापेक्षा प्रत्यक्षात अंतिम क्षेत्रफळ कमी आढळल्यास फरकाच्या क्षेत्रफळाची नुकसानभरपाई ४५ दिवसांच्या आत विकासकाला परत करावी लागणार असल्याचे या नियमावलीत नमूद आहे. घराचा ताबा देण्यास नैसर्गिक आपत्ती वगळता कोणत्याही कारणाने विलंब झाल्यास वा ग्राहकाने नोंदणी रद्द केल्यास विकासकाने ग्राहकाला त्याने भरलेली रक्कम ४५ दिवसांत सव्याज परत करणे तसेच घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत झालेल्या विलंबासाठी विकासकाला ग्राहकाने भरलेल्या सर्व रकमेवर दंडात्मक व्याज देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे त्याबाबतचे कायदेशीर अधिकार असल्याचे तसेच गृहप्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत हे करारात जाहीर करावे लागणार आहे. केंद्रीय रिअल इस्टेट विधेयकाची नवी नियमावली ग्राहकाभिमुख आहे. त्यात काही त्रुटीही आहेत. त्याबद्दल आम्ही दाद मागणार आहोतच, पण ग्राहकाला अधिकार देणारा विक्री करारनामा महत्त्वाचा आहे - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
