रिलायन्सकडील दोन हजार कोटींच्या थकबाकीच्या मुद्दय़ासह राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरून मुंबई : एकीकडे सामान्य नागरिकांचे वीज बिल थकले की लगेच विद्युतपुरवठा खंडित करता, मात्र रिलायन्स एनर्जीकडे दोन हजार कोटींची रक्कम थकीत असताना कुठलीही कार्यवाही होत नाही. निवडणुकीत आर्थिक शिस्तीचे आश्वासन देता आणि हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडता, हीच तुमची आर्थिक शिस्त? मोर्चेकरी आदिवासींना महिनाभरात न्याय देण्याची ग्वाही देता आणि नंतर वेळ नाही अशी बेजबाबदार उत्तरे देता, टोलमुक्तीचे काय झाले, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करीत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधानसभेत सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. महाराष्ट्र सनद घोटाळ्यात झालेल्या अटकेनंतर तब्बल अडीच वर्षांनी विधान भवनात परतलेल्या भुजबळ यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत सरकारवर हल्लाबोल केला. या वेळी भुजबळ आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. जामिनावर सुटका झालेल्या भुजबळांचे विधान भवनात आगमन होताच राष्ट्रवादीच्या वतीने त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. आपल्या आक्रमक शैलीची चुणूक भुजबळांनी पहिल्याच दिवशी दाखविली. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान भुजबळ यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. नाशिक जिल्ह्य़ातील आदिवासींनी जमिनीच्या पट्टय़ांसाठी मोर्चा काढला तेव्हा त्यांना महिनाभरात कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, आता झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे पट्टे तयार करण्यास वेळ नसल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे. भुजबळ यांनी या योजनेवर टीकास्त्र सोडताच समोरच बसलेल्या वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हरकत घेत अशी कामे वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून केली जातात काय, असा प्रतिप्रश्न करत जमिनीचे पट्टे तयार करण्याचे काम महसूल विभागाचे असल्याची बाब भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढेच नव्हे तर तुम्हाला अभ्यासाची चांगली जागा मिळाली होती, तेथे अभ्यास करायला हवा होता असे सांगत भुजबळांवर हल्लाबोल केला. मग, भुजबळांनी आपला मोर्चा पुरवणी मागण्यांकडे वळवताना तुम्ही निवडणुकीपूर्वी आर्थिक शिस्त, आर्थिक सुदृढीकरणाचे आश्वासन दिले होते. पण, आतापर्यंत १ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची घडी बिघडवून टाकली याची आठवण करून देत हीच आहे का तुमची आर्थिक शिस्त, असा सवाल भुजबळ यांनी मुनगंटीवार यांना केला. त्यावर संतप्त झालेल्या मुनगंटीवार यांनीही आमचे सगळे कामकाज पारदर्शी आहे. तुमच्यासारखे लपवण्यासारखे काही नसल्याचे सांगत भुजबळांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर भुजबळ यांनीही तुम्हीही टीका करून सत्तेवर आलात पण काय दिवे लावलेत, तुम्ही विद्वान आहात, शिकलेले आहात अशा कोपरखळ्या मारत सरकारवर टीकास्र सोडले. अखेर मुनगंटीवारांचा संताप आणि भुजबळांची आक्रमकता पाहून सभागृहातील सदस्यांनीच हस्तक्षेप करीत ही जुगलबंदी थांबविली. राज्य सरकारने राज्यात ५० हजार कोटी वृक्षलागवड करण्याची योजना हाती घेतली आहे. ही योजना चांगली आहे मात्र, या सर्व कामाचे ऑडिटदेखील होण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी भुजबळ यांनी केली. ऊर्जा विभागांवरील तरतुदीबाबत बोलताना, एकीकडे सामान्य नागरिकांचे वीज बिल थकले तर त्यांची वीज खंडित केली जाते. मात्र रिलायन्स एनर्जीकडे २ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असताना सरकारकडून वसुली केली जात नाही, असे सांगत सरकारकडून प्रत्येक घराघरात वीज पोहोचल्याचे दावे केले जातात, हे सर्व दावे फोल असल्याची टीका त्यांनी केली. सरकारकडून सन २०१८ पर्यंत राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची घोषणा सन २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र राज्यातील अनेक रस्ते खड्डेयुक्त झाले असल्याचे त्यांनी या वेळी निदर्शनास आणून दिले. बुलेट ट्रेनला विरोध, मग तरतूद कशी? राज्यात अनेक खात्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत. मात्र पुरवणी मागण्यांमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी २५० कोटी देता ही तर सरळसरळ महाराष्ट्राची फसवेगिरी आहे. बुलेट ट्रेनला शिवसेना विरोध करते, मग २५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करताना शिवसेना कुठे आहे, लोकांना दाखविण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर आणि मलई खाण्यासाठी सरकारमध्ये मात्र एकत्र, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केला. पुरवणी मागण्यांमध्ये २५० कोटींची तरतूद केली हे शिवसेनेचे राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांना माहीत नव्हते का, सेनेचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे असा टोलाही त्यांनी लगावला.
