राज्य सरकारचे नव्याने आदेश जारी राज्याच्या मुख्य सेवा हमी आयुक्तांना मुख्य माहिती आयुक्तांप्रमाणेच दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तो देशाच्या निवडणूक आयुक्तांशी समकक्ष राहील. माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची मुख्य सेवा हमी आयुक्तपदी नियुक्ती झाली असून या पदाचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीप्रमाणे आहे की नाही, या मुद्दय़ावरून आणि बंगल्यावरून क्षत्रिय आणि मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्यात अनेक दिवस वाद आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बुधवारी याबाबत नव्याने आदेश जारी केले असून मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांच्या सेवाशर्ती निश्चित केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीशी समकक्ष दर्जा देण्यास नकार दिला आहे. स्वाधीन क्षत्रिय यांनी मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी शासकीय बंगला सोडला नव्हता व मल्लिक यांना बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागली. क्षत्रिय यांची मुख्य सेवा हमी आयुक्तपदी नियुक्ती झाली असून या पदाचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीशी समकक्ष असल्याने त्याच्याशी सुसंगत दर्जाचा बंगला व अन्य सवलती मिळाव्यात, अशी त्यांची मागणी होती. शासनाने देऊ केलेली निवासस्थाने पसंत न पडल्याने त्यांनी मुख्य सचिवांचा बंगला रिकामा केला नव्हता. तो रिकामा करण्यासाठी त्यांना पत्रे पाठविली गेली व मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्याबरोबर लेखी वादविवाद झडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा वाद गेल्यावर त्यांनी सूचना केल्यावर त्यांच्या सूचनेनुसार क्षत्रिय यांना निवासस्थान स्वीकारावे लागले. आता त्यांना मुख्य माहिती आयुक्तांप्रमाणेच सेवाशर्ती, सवलती, अधिकार देण्यात आले असून त्या कायद्यानुसार देशाच्या निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा राहणार आहे, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांनी बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. क्षत्रिय यांना या सवलती.. अडीच लाख रुपये मासिक वेतन (वजा निवृत्तिवेतन), दरमहा हजार रुपये किरकोळ बाबींसाठी भत्ता, भविष्यनिर्वाह निधी, मुख्य माहिती आयुक्तांप्रमाणे निवासस्थान, वैद्यकीय उपचार सेवासुविधा, शासकीय गाडी, विमानप्रवास सवलती मिळणार आहेत.
