सिडकोकडून सवलतीच्या दरात भूखंड पदरात पाडून घेतल्यानंतर ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वाला हरताळ फासत सर्रास नफेखोरी करणाऱ्या नवी मुंबईतील रुग्णालयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चपराक लगावली़ ही रुग्णालये खरोखरच ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविण्यात येत आहेत, की नाही हे पाहण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश ‘सिडको’ला दिले. २३ वर्षांपूर्वी सिडकोने एमजीएम ट्रस्टला ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर रुग्णालयासाठी सवलतीच्या दरात वाशी येथे भूखंड दिला होता. मात्र एमजीएम वा त्यासारखी नवी मुंबईत सुरू करण्यात आलेली रुग्णालये ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविण्यात येत आहेत की नाही हे सिडकोकडून पाहिले जात नाही, असा आरोप करीत संदीप ठाकूर यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका केली आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार, ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर चालविल्या जाणाऱ्या रुग्णालयातील वैद्यकीय उपचारांचे व औषधांचे दर निश्चित करणे आवश्यक आहे. मात्र सिडकोकडून सवलतीत भूखंड मिळाल्यानंतर आणि व्यवहारावर सिडकोतर्फे कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण ठेवले जात नसल्याने ही रुग्णालये बक्कळ पैसा उकळत आहेत. त्यामुळे सिडकोला एक समिती स्थापन करून या बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ठाकूर यांनी याचिकेत केली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सिडकोला एमजीएम व त्याप्रकारच्या रुग्णालयांच्या कारभागावर नियंत्रण ठेवणारी एक समिती नेमण्याचे आदेश दिले. या समितीत एक अकाऊंटंट, एक वैद्यकीय तर एक सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही समिती प्रामुख्याने औषध व उपचारांचे दर निश्चित करण्याची जबाबदारी पार पाडेल. तीन महिन्यांत सिडकोने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने समितीच्या नियुक्तीचे आदेश देताना स्पष्ट केले.
