30 September 2020

News Flash

स्वच्छता अभियानाच्या नावाखाली महिलांची मानहानी

याचप्रकारच्या घटना राज्याच्या इतर भागातही घडत आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

कारवाई करण्याची ‘राइट टू पी’ची मागणी

स्वच्छता अभियानाच्या नावाखाली राज्याच्या विविध भागात होत असलेल्या स्त्रियांवरील अन्यायाबाबत राइट टू पीने आता राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ात उघडय़ावर शौचाला गेलेल्या महिलांची छायाचित्रे सर्वत्र पसरवल्याबाबत राज्यभरातून संताप व्यक्त होत आहे.

राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी केली असली तरी प्रत्यक्ष अनुभव व राज्यात घडणाऱ्या घटना या घोषणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. ७ ऑक्टोबर रोजी सांगोला तालुक्यातील चिकमहुद गावात उघडय़ावर शौचास बसलेल्या महिलांच्या गळ्यात फुलांचे हार घालून छायाचित्रे काढणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्यावर ताबडतोब कडक कारवाई करावी. अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन कारवाईशिवाय पर्याय राहणार नाही. हा प्रकार अत्यंत अमानवीय आहे, महिलांच्या सन्मानाचे, माणूस म्हणून जगण्याच्या अधिकारचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा आशयाचे पत्र राइट टू पीच्या कार्यकर्त्यां सुप्रिया जाण यांनी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांना लिहिले आहे. याचप्रकारच्या घटना राज्याच्या इतर भागातही घडत आहेत. १ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील आरे कॉलनीमध्ये चाफ्याच्या पाडय़ावर उघडय़ावर शौचाला गेलेल्या दोन महिलांवर बिबटय़ाने हल्ला केला. हागणदारी मुक्त महाराष्ट्रातील पाडय़ावर शौचालये का नाहीत की महिलांना उघडय़ावर जाऊन आपला जीव धोक्यात घातल्याशिवाय प्रशासनाला जाग येणार नाही की स्वच्छ भारत अभियान फक्त छायाचित्रांपुरते मर्यादित आहे, असे प्रश्न राइट टू पीकडून उपस्थित करण्यात आले. मुंबईतील शिवाजी नगर, रफिकनगर, बैंगनवाडी, वशिनाका, चित्ता कॅम्प या सर्व विभागात लोक आजही पुरेशा शौचालयांऐवजी उघडय़ावर जातात. पी. एल. लोखंडे मार्गावरील दोन हजार लोकवस्तीच्या १२ चाळी एकाच शौचाल्यावर अवलंबून आहेत आणि ते तुंबल्यावर पालिका प्रशासनाकडून काहीही कारवाई होत नाही. दुसरीकडे मुलुंडमधील लोक रिक्षाने शौचालयला जातात, मानखुर्दमधल्या जुन्या झालेल्या शौचालयाचा स्फोट होतो या घटना डोळे उघडायला लावणाऱ्या आहेत, असेही  पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

माध्यमांत प्रसिध्द झालेल्या बातम्या निराधार आहेत. चार महिन्यांत जिल्ह्य़ात विक्रमी स्वरूपात ८० हजार वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली. उर्वरित ३० हजार शौचालये लवकरच बांधून पूर्ण होणार आहेत. मात्र आपण केवळ आदिवासी आहोत आणि बहुजनांच्या उत्थानासाठी काम करतो म्हणून आपल्या विरूध्द हे कुभांड रचले गेले आहे.

डॉ. राजेंद्र भारूड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 10, 2017 4:42 am

Web Title: cleanliness campaign injustice on women
Next Stories
1 बेसनाच्या लाडूंची चव खिशालाही ‘गोड’
2 कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवा!
3 कचरा व्यवस्थापनावर पालिकेची करडी नजर
Just Now!
X