पर्यायाचा अभ्यास करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई : बहुचर्चित कु लाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३च्या आरे कारशेडचे निम्मे काम झाल्यानंतर आता त्याचे गोरेगाव पहाडी येथील खाजगी जागेवर स्थलांतर करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. नव्या जागेचा पर्याय आजमावून पाहण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पर्यावरणवाद्यांचा तसेच शिवसेनेचा विरोध डालवून देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरेमध्येच कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही याच जागेवर शिक्कामोर्तब के ल्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल कापरेरेशनने रातोरात या ठिकाणची झाडे तोडून कारशेड उभारणीच्या कामाला सुरूवात के ली होती. मात्र शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही वृक्षतोडीला विरोध होता. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ३० नोव्हेंबर १९१९ रोजी मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आणि पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. पर्यायी जागेचा शोध घेणाऱ्या या समितीत पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे मुख्य वन संरक्षक यांचा समावेश होता. मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी निश्चित केलेल्या जागेऐवजी पर्यावरणीयदृष्टय़ा योग्य आणि वाजवी किमतीत पर्यायी जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे, याचा अभ्यास करण्याबरोबरच आरे वसाहतीत कारशेडचे काम करताना त्या जागेवरील २१०० झाडे कापण्यापूर्वी कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब केला होता का, याचीही चौकशी करण्यास समितीस सांगण्यात आले होते. या समितीने जानेवारीत आपला अहवाल मुख्य सचिवांना सादर केला. पर्यावरणवाद्यांनी कारशेडसाठी सुचविलेले अन्य पर्याय प्रकल्पाच्या तांत्रिक, वित्तीय तसेच पर्यावरणदृष्टय़ा प्रकल्पासाठी अडचणीचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. समितीने आरे ऐवजी पर्यायी नऊही ठिकाणांचा अभ्यास केला. पण एकही जागा प्रकल्पासाठी उपयुक्त नसल्याचा अभिप्राय अहवालात देण्यात आल्याचे समजते. तसेच अन्य पर्यायी जागांचा विचार केल्यास प्रकल्पाची किंमत वाढेल, तसेच कालावधीही किमान दीड ते दोन वर्षांनी वाढेल, शिवाय पर्यावरणीय परवानग्या मिळवणे अधिक जिकरीचे ठरेल, असेही समितीने नमूद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्याच्या कारशेडच्या ठिकाणची आवश्यक तेवढीच झाडे तोडण्यात आली आहेत. सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत. कारशेडचे काम बरेचसे मार्गस्थ झाले आहे, असे सांगत कारशेडबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाने घ्यावा, असे अहवालात सूचवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र हा अहवाल शासनास बंधनकारक नाही, कारशेडबाबत मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेतील, अशी भूमिका त्यावेळी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतली होती. समितीच्या या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नसला तरी हा अहवाल शासनाच्या भूमिके स पुरक नसल्याने तो तसाच ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्या ऐवजी पुन्हा एकदा पर्यायी जागेचा शोध सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, एमएमआरडीएचे मुख्य महानगर आयुक्त आर.ए. राजीव, एमएमआरसीचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजित सिंह देओल, नगरविकास विभागचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते. स्थगिती आदेशामुळे कारशेडचे काम सध्या बंद असले तरी तेथे दोन बोगदे, इमारत आणि उतरंड (रँप)चे बांधकाम झाले असून त्यावर आतापर्यंत सुमारे ४५० ते ५०० कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती यावेळी ‘एमएमआरसी’तर्फे मुख्यमंत्र्याना देण्यात आली. मात्र पर्यावरण रक्षणासाठी हे कारशेड अन्यत्र स्थलांतरीत करण्याबाबत पर्यायी जागेचा शोध घेण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. दोन्ही कारशेड एकाच ठिकाणी ‘एमएमआरडीए’च्या लोखंडवाला (अंधेरी)- जोगेश्वरी-विक्रोळी- कांजूरमार्ग या १४.४७ कि.मी.च्या मेट्रो-६ चे कारशेड गोरेगाव पहाडी येथे प्रस्तावित असून मेट्रो-३चेही कारेशेड तेथेच उभारावे. त्यासाठी गोरेगाव पहाडी येथे एका खाजगी विकासकाची १०० एकर जागा असून त्यातील ४० एकर जागा कारशेडसाठी घ्यावी. त्या बदल्यात विकासकास पैशांऐवजी चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आरक्षण बदलले! गोरेगाव पहाडी येथील ही जागा पूर्वी ना विकास क्षेत्रात होती. मात्र नव्या विकास आराखडय़ात तेथील आरक्षण बदलण्यात आले असून तेथे सुविधा प्रकल्पाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे या पर्यायी जागेत दोन्ही मेट्रो मार्गासाठी कारशेड उभारणी करता येईल, अशी कल्पना पुढे आणण्यात आली आहे. त्यानुसार या नव्या पर्यायाचा अभ्यास करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते.
