राज्यातील महाविद्यालये अखेर सुरू होणार असून १५ फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्ष वर्गामधील तासिका सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली. सुरुवातीला ५० टक्के विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील. त्याचबरोबर ऑनलाइन वर्गही सुरू राहणार आहेत.

करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून महाविद्यालये, शाळा बंद झाल्या. नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या पहिल्या सत्राचे अध्यापन आणि परीक्षाही ऑनलाइन झाल्या. राज्यातील शाळा टप्प्याटप्प्याने नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आल्या. त्यानंतर सातत्याने महाविद्यालये सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेर १५ फेब्रुवारीपासून राज्यातील महाविद्यालये सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.

उपस्थितीची अट नाही

प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांनी एकूण अध्यापन कालावधीच्या ७५ टक्के तासिकांना उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. उपस्थिती कमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना आहेत. मात्र, यंदा ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक नाही. ‘यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांचा कमी कालावधी राहिला आहे. त्याचप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात यायचे नाही त्यांना ऑनलाइन तासिकांना हजेरी लावण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे उपस्थितीची अट ठेवणे योग्य होणार नाही,’ असे सामंत यांनी सांगितले.

वसतिगृहे बंदच

पहिल्या टप्प्यांत महाविद्यालये सुरू करण्यात आली असली तरी वसतिगृहे बंदच राहणार असल्याचे दिसत आहे. वसतिगृहे सुरू करण्यापूर्वी ती र्निजतुक करणे, त्याची अग्निसुरक्षा, इमारतीची मजबुती यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यांत वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असेही सामंत यांनी सांगितले.

ऑनलाइन अध्यापनही सुरू

वर्गातील अध्यापनाबरोबरच ऑनलाइन अध्यापनही सुरू राहणार आहे. जे विद्यार्थी गावी आहेत किंवा महाविद्यालयापासून दूर राहतात त्यांना महाविद्यालयांत येण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, अशा सूचना विद्यापीठांना देण्यात आल्या आहेत.

होणार काय?

दोन टप्प्यांमध्ये महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील. पहिला टप्पा १५ फेब्रुवारी ते ५ मार्च असेल. सुरुवातीला वर्गातील उपलब्ध आसनव्यवस्था किंवा विद्यार्थिसंख्येच्या पन्नास टक्केच विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येईल.

दुसऱ्या टप्प्यात..

महाविद्यालये कशा पद्धतीने सुरू करावीत त्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासन आणि विद्यापीठांनी घ्यायचा आहे. पहिल्या टप्प्यातील विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद पाहून

५ मार्चनंतर शंभर टक्के उपस्थितीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.