कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून ठाकरे सरकारसाठी हा मोठा दणका आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘एमएमआरडीए’ला काम थांबवण्याचे आदेश दिले असून भूखंड आहे त्या स्थितीत ठेवण्यास सांगितलं आहे. यासोबतच जागेच्या हस्तांतरणावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते संजय निरूपम यांनी नाराजी व्यक्त केली.

“मुंबईतील आरे कॉलनीमध्ये मेट्रोची कारशेड बनवण्यात येऊ नये अशी सामान्य नागरिकाची भावना होती. मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गपेक्षा चांगला पर्याय दुसरा कोणताही नाही. पण कांजूर येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या कामांना स्थगिती देऊन उच्च न्यायालयाने जनभावनेची अवहेलना केली आहे. योजना तयार करणे आणि त्यांची अमलबजावणी करणे हे न्यायालयाचे नव्हे, तर सरकारचे काम आहे”, अशा शब्दात काँग्रेसचे नेते संजय निरूपम यांनी न्यायलयाच्या निर्णयावर नाराजी ट्विट केली.

मुंबई के सामान्य नागरिक चाहते थे कि मेट्रो कार शेड #आरे में नहीं बनना चाहिए।
इसके लिए कांजुर मार्ग से बेहतर विकल्प कोई नहीं है।
हाई कोर्ट ने कांजुर में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड पर रोक लगा कर जनभावनाओं की अवहेलना की है।
योजनाएँ बनाना और लागू करना सरकार का काम है, अदालतों का नहीं।

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) December 16, 2020

आणखी वाचा- महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय काहींच्या फारच जिव्हारी लागलेला दिसतो : अजित पवार

या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली. “विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हार जीत करू नये. मुंबईच्या विकासासाठी काम हे केलं पाहिजे. मेट्रोच्या कामासाठी लागणारा पैसा हा जनतेचा, सर्वांचाच आहे. कारशेडचं काम त्वरित सुरू न केल्यास प्रकल्प २०२४ पर्यंत लांबेल. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारचा त्याच जागेसाठी अटट्हास का आहे? या कामात जेवढा उशीर होईल तितकं नुकसान होईल. गेलं वर्षभर हे काम रखडलं आहे. त्यामुळे आता आरेमध्ये तात्काळ कारशेडचं काम सुरू करण्यात यावं,” असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला.

First Published on December 16, 2020 3:16 pm