अवघ्या ८०० नियतकालिकांना ‘युजीसी’ची मान्यता

बनावट, दर्जाहीन संशोधन नियतकालिकांमध्ये शोधनिबंध छापून ‘संशोधक’ होणाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यंदाही फटका दिला आहे. आयोगाने तयार केलेल्या कन्सॉर्टियम ऑफ अ‍ॅकॅडमिक अँड रीसर्च एथिक्स’ने (केअर) यंदा सुमारे साडेतीन हजार संशोधन नियतकालिके बनावट ठरवली आहेत. स्कोपस आणि सायन्स वेब वगळून अवघ्या ८१० नियतकालिकांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

संशोधन नियतकालिकांची पडताळणी करणे, नव्याने नियतकालिके समाविष्ट करणे, दर्जाहीन नियतकालिके रद्द करणे यासाठी ‘केअर’ ही कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. ‘केअर’ने संशोधन नियतकालिकांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. त्या यादीनुसार आलेल्या प्रस्तावांपैकी साडेतीन हजार नियतकालिके बनावट ठरवण्यात आली आहेत. त्यामुळे यंदाही काही नामवंत संस्था आणि प्रकाशनांची संशोधन नियतकालिके अवैध ठरण्याची शक्यता आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गेल्यावर्षी बोगस संशोधन नियतकालिकांची यादी जाहीर करून त्यांना मान्यताप्राप्त नियतकालिकांच्या यादीतून वगळले होते. गेल्यावर्षी आयोगाकडे एकूण ३२ हजार प्रस्ताव होते. त्यातील अनेक प्रसिद्ध संस्थांच्या नियतकालिकांसह चार हजार ३०५ नियतकालिके अवैध ठरवली होती. या पद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आल्यावर ‘केअर’ची व्यवस्था निर्माण करून नव्याने पुन्हा एकदा संशोधन नियतकालिकांची पाहणी करण्यात आली.  यंदा जानेवारीअखेरीपर्यंत ३८ हजार नियतकालिकांची यादी ‘केअर’कडे होती. त्यातील स्कोपस, सायन्सवेब या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी मान्यता दिलेली नियतकालिके वगळून देशपातळीवरील चार हजार ३०५ नियतकालिकांचे प्रस्ताव होते. त्यातील अवघी ८१० नियतकालिके वैध असल्याचे ‘केअर’ने जाहीर केले आहे. या नियतकालिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध झाल्यास ते संशोधन प्राध्यापकांना लाभ देण्यासाठी ग्राह्य़ धरण्यात येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

आयोगाने गेल्यावर्षी जाहीर केलेल्या यादीतीलही अनेक नियतकालिके दर्जाहिन असल्याचे किंवा निकष पूर्ण करत नसल्याचे आढळले. त्या नियतकालिकांना वगळण्यात आले आहे. काही नियतकालिके गेल्यावर्षी अवैध ठरवण्यात आली होती. मात्र त्यावर अनेक आक्षेपही आले होते. त्यांची तपासणी करून त्यातील अगदी मोजकी नियतकालिकांना यंदा मान्यता देण्यात आली. यापुढे ‘केअर’ने मान्यता दिलेल्या नियतकालिकांमधील संशोधनच ग्राह्य़ धरण्यात येईल.     – डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग