मुंबई : करोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या खर्चाचा हिशोब देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असून करोनामुळे पालिका अधिकाऱ्यांची चंगळ झाल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी केला. करोनासाठी १६०० कोटींचा खर्च परस्पर निविदा न काढता करण्यात आला असून त्याबाबतचा तपशील देण्याची मागणी गेल्या तीन महिन्यांपासून स्थायी समितीने सातत्याने करीत आहे. मात्र त्याबाबत प्रशासनाने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. प्रशासनाने स्थायी समितीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर बुधवारी पी दक्षिण विभागातील म्हणजेच गोरेगाव, मालाड येथील करोना उपचारासाठी केलेल्या १६ कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबतची माहिती कार्योत्तर मंजुरीसाठी दिली होती. आतापर्यंत सादर झालेले याबाबतचे सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीने परत पाठवले होते. त्याचप्रमाणे बुधवारी सादर झालेला हा प्रस्तावही स्थायी समितीने परत पाठवला. अपूर्ण माहिती असल्याचे कारण देत आतापर्यंत करोनासंदर्भातील दीडशे ते दोनशे प्रस्ताव परत पाठवण्यात आले होते. असे असतानाही स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा अपुरा प्रस्ताव आणल्यामुळे भाजपचे सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनावर टीका केली. ‘शिवसेनेचा अंकुश नाही’ प्रशासनावर शिवसेनेचा अंकु श नाही, अशी टीका भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी केली. स्थायी समितीला न विचारता परस्पर निविदा काढण्याचे अधिकार काढून घेण्याबाबत ठराव केलेला आहे. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीचे निर्देश अध्यक्ष का देत नाहीत, असा सवाल शिरसाट यांनी केला.
