डायलिसिस केंद्र सुरू करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने एक रुपया नाममात्र भाडय़ाने खाजगी संस्थांना जागा दिल्या आहेत. मात्र केंद्र चालविणाऱ्या संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे गरीबांना योग्य त्या दरात सुविधा उपलब्ध होत नाही. म्हणून केंद्राच्या समितीवर नगरसेवकांना पदसिद्ध सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय सुधार समितीने घेतला आहे. यामुळे केंद्रातून रुग्णाांच्या होणाऱ्या लुटमारीला आळा बसणार आहे. पालिकेने घाटकोपरचे राजावाडी, मालाडचे म. वा. देसाई, कांदिवली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोरगावांतील सिद्धार्थ व गोवंडीतील शताब्दी या रुग्णालयांमध्ये खाजगी सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर ३८ डायलिसिसच्या खाटांची सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्याशिवाय जोगेश्वरीच्या बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णाल, कुर्ला येथील भाभा, चेंबूर येािील मॉं, विक्रोळीतील महात्मा फुले आणि मुलुंडच्या एस. टी. अगरवाल रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर ३८ खाटांचे डायलिसिस केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.या केंद्रांसाठी लागणारी जागा पालिका एक रुपया नाममात्र दराने देते. त्याबदल्यात गरीब रुग्णांना २०० रुपयांत एक डायलिसिस उपलब्ध करून देण्याचे बंधन संस्थांना घालण्यात आले आहे. पण अनेक संस्था गरीबांकडून एका डायलिसिससाठी ७०० ते ८०० रुपये तर काही संस्था एक हजार रुपये घेत आहे. संस्था चालकांच्या या मनमानी कारभाराबद्दल सुधार समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
