03 August 2020

News Flash

याचिकेत खोटी माहिती देणे महागात

न्यायालयाकडून स्वयंसेवी संस्थेला एक लाखाचा दंड

प्रतिनिधिक छायाचित्र

न्यायालयाकडून स्वयंसेवी संस्थेला एक लाखाचा दंड

मुंबई : आधी पाणथळ, नंतर तळे आणि मग नैसिर्गक जलस्रोत असल्याचा खोटा दावा याचिकेत करणे स्वयंसेवी संस्थेला चांगलेच महागात पडले आहे. या ठिकाणी सिडकोतर्फे ‘राडा-रोडा’ व कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे, तर पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली ही याचिका करणाऱ्या या संस्थेला न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा दंड सुनावत तडाखा दिला.

नवी मुंबईतील विकासकामांना खीळ लावण्याच्या हेतूने ही याचिका करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात काढण्यात आलेल्या ‘गूगल प्रतिमा’ जोडून सिडकोतर्फे पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात असल्याचा दावा संस्थेने करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. ‘अभिव्यक्त, अ‍ॅन एनजीओ’ असे या दंड सुनावण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थेचे नाव असून दंडाची रक्कम दोन आठवडय़ांत उच्च न्यायालयाच्या विधि सहकार्य निधीमध्ये जमा करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

सिडको ही विशेष नियोजन यंत्रणा आहे. मात्र खारघर येथील सेक्टर १८ व १९मधील सहा हेक्टर जागेवर सिडकोतर्फे  बांधकामाचा ‘राडा-रोडा’ आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते, असा आरोप करत संस्थेने दीड वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही जागा पाणथळ आणि तळे असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला. विशेष म्हणजे याचिकेवरील पहिल्याच सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ाची, तसेच तो सिद्ध करण्यासाठी सादर केलेल्या छायाचित्रांची गंभीर दखल घेत सिडकोला या परिसरात कचऱ्याची व ‘राडा-रोडय़ा’ची विल्हेवाट लावण्यास मज्जाव केला होता.  परंतु सिडकोने याचिकेवर उत्तरादाखल सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा परिसर पाणथळ वा तळे नसल्याचा दावा केला. त्याची सरकारी कागदपत्रेही सिडकोतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आली. ही जागा खासगी मालकीची असून बांधकामासाठी राज्य सरकारकडून तिचा कायदेशीर ताबा मिळवण्यात आला आहे. या परिसरात पाणी हे फक्त पावसाळ्यात साचते. ते वगळता अन्य कुठलाही पाण्याचा नैसर्गिक स्रोत या परिसरात नाही, असा दावाही सिडकोने केला.

सिडकोच्या या प्रतिज्ञापत्रानंतर ही जागा आधी पाणथळ असल्याचा दावा करणाऱ्या संस्थेने ‘घूमजाव’ करत तो नैसर्गिक जलस्रोत असल्याचे आणि नंतर पावसाचे पाणी साचून तयार झालेले तळे असल्याचा दावा केला होता. सरकारी कागदपत्रांमधून मात्र ही जागा यापैकी एकही नसल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे संस्थेने नवी मुंबईतील विकासकामांना खीळ घालण्याच्या एकमेव हेतूने ही याचिका करण्यात आल्याचे सिद्ध होते, असे नमूद करत न्यायालयाने संस्थेची याचिका फेटाळली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा

अहमदाबाद येथील भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने आवश्यक ते उपग्रहीय सर्वेक्षण केले होते. तसेच या दोन्ही ठिकाणच्या मानवनिर्मित पाणथळ जागांना १२०० आणि १२०२ असा संकेत क्रमांक दिला होता.

सिडकोचा दावा

पनवेलच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याने स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरकडून (इस्रो) २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी या दोन्ही पाणथळ जागांबाबत माहिती मागवली होती. त्यांनी उपलब्ध केलेल्या माहितीनुसार, याचिकाकर्त्यांने दावा केलेल्या जागांच्या अक्षांश-रेखांशावर कोणतीही पाणथळ जागा आढळलेली नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2019 2:28 am

Web Title: court fine one lakh fine to ngo for filling false petition zws 70
Next Stories
1 मध्य रेल्वेत प्रथमच बॉम्बशोधक पथक
2 झाडांबरोबरच, जैवविविधता परिणामांवरही युक्तिवाद करा!
3 हटवादी भूमिका सोडा!
Just Now!
X