दिघा बेकायदा बांधकामप्रकरणी न्यायालयाचे सरकारला आदेश नवी मुंबईतील दिघा गावातील बेकायदा इमारतीतील सदनिकांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री करून फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची चौकशी तसेच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पोलीस आयुक्तांना दिले. दरम्यान, नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकार आखत असलेल्या धोरणाबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली व बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा उल्हासनगरचा निकष नवी मुंबईसाठी लागू करणे अयोग्य असल्याचे म्हटले. एवढेच नव्हे, तर सरकारने नवी मुंबईसाठी असे धोरण आणणेच अयोग्य असल्याचाही न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दिघा येथील पांडुरंग अपार्टमेंटप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांतर्फे मोलिना ठाकूर यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, बेकायदा बांधकाम करण्यासोबतच रहिवाशांना आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला खोटी माहिती पुरवून सदनिका विकल्याप्रकरणीही बांधकाम व्यावसायिकांची चौकशी होणे व त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच त्यासाठी उपायुक्त पदाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना दिले. तसेच एमआयडीसी, सिडको आणि पालिकेने त्यांच्या हद्दीतील बेकायदा इमारतींची यादी या पथकाकडे द्यावी. त्यानंतर या पथकाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कराराची शहानिशा करावी आणि त्यात फसवणूक आढळल्यास गुन्हे दाखल करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच बेकायदा इमारतीमध्ये घर घेतल्याप्रकरणी कुणाची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी तक्रार करावी अशी जाहीर नोटीस काढण्याची सूचनाही उच्च न्यायालयाने यावेळी पोलिसांना केली. यावेळी आतापर्यंत आपल्या हद्दीतील आठ इमारती पाडण्यात आल्याची माहिती एमआयडीसीतर्फे शाल्मली यांच्याकडून देण्यात आली. त्या रहिवाशांना ३१ डिसेंबपर्यंतची मुदत पांडुरंग अपार्टमेंट, दुर्गामाता अपार्टमेंटसह १४ बेकायदा इमारतींतील रहिवाशांनी अ‍ॅड. अतुल दामले व अ‍ॅड. सौरभ बुटाला यांच्यामार्फत स्वत:हून घर रिकामे करून देण्याची हमी दिली. न्यायालयाने त्यांना त्यासाठी ३१ डिसेंबपर्यंतची मुदत दिली आहे. मात्र, या मुदतीत घरे रिकामी केली गेली नाहीत तर संबंधित यंत्रणेकडून कारवाई करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
