वकिलाच्या अटके प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले मुंबई : वकिलाच्या अटकेप्रकरणी विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य ती उत्तरे देऊ न शकलेल्या नवी मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच अशा वागणुकीने आम्हाला सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यायला भाग पाडू नका, असेही सुनावले. गुजरातमधील आर्थिक गुन्ह््याच्या प्रकरणात एकाला जामीन मिळवून दिल्यानंतर त्याचे अपहरण केल्याच्या आणि त्याच्याकडे तीन कोटी रुपयांची मागणी के ल्याच्या आरोपाखाली विमल झा या वकिलाला खासघर पोलिसांनी अटक के ली होती. मात्र फौजदारी दंडसंहिता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेबाबत दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन करून या वकिलाला बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आल्याचा दावा ‘लॉयर्स फॉर जस्टीस सोसायटी’ या संघटनेने याचिके द्वारे केला आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी महानगरदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय आरोपीला बेड्या घालून न्यायालयासमोर हजर केले जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय फौजदारी दंडसंहितेनुसार आरोपीला अटकेनंतर २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे अनिवार्य आहे. असे असताना या वकिलाला ३ एप्रिलला अटक करण्यात येऊनही ५ एप्रिलला तेही बेड्या घालून न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले, असा दावा याचिकाकत्र्यांतर्फे करण्यात आला. सरकारी वकिलांनी या आरोपांचे खंडन केले. तसेच या वकिलाला ४ एप्रिलला अटक करण्यात आल्यावर दुसऱ्याच दिवशी न्यायालयासमोर हजर के ले. शिवाय हा वकील पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचे सहआरोपींकडून कळाल्याने त्याला बेड्या घालून न्यायालयासमोर हजर करण्यात आल्याचा दावाही पोलिसांतर्फे करण्यात आला. तेव्हा या वकिलाला अटक करण्यात आल्याच्या दिवसाच्या सीसीटीव्हीतील चित्रीकरणाबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर या अटकेच्या वेळी पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्यात आले नव्हते. ते १ मेला बसवण्यात आल्याचे पोलिसांतर्फे सांगण्यात आले. याची गंभीर दखल घेत प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असताना अद्याप ते का बसवण्यात आलेले नाहीत, असा प्रश्न न्यायालयाने के ला. तसेच या प्रकरणाचा आतापर्यंत काय तपास के ला, या वकिलाला कधी पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आले आणि कधी त्याला अटक करण्यात आली याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
