उसाचा जाहीर दर न देऊन साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा प्रकार ताजा असतानाच यंदाच्या गळीत हंगामात उचल केलेल्या उसाची रक्कमही शेतकऱ्यांना देण्यास काही कारखान्यांनी टाळाटाळ सुरू केली आहे. राज्यातील ३३ कारखान्यांची शेतकऱ्यांचे सुमारे ३५० कोटी रुपये थकविल्याचे उघडकीस आले असून या कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या गळात हंगामात काही खाजगी कारखान्यांनी उसासाठी आधारभूत किंमती पेक्षा वाढीव २००-३०० रुपये देण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना देऊन त्यांचा ऊस उचलला. मात्र नंतर त्यांना हा भाव दिलाच नाही. मराठवाडय़ाती अनेक कारखान्यांनी अशाप्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी केली. मात्र आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक भाव देणे अथवा न देणे हा कारखान्यांचा अधिकार असून त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नसल्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने बोटचेपे धोरण घेतले होते. त्यानुसार ११ खाजगी आणि २२ सहकारी कारखान्यांनी यंदाचा गळित हंगाम संपल्यानंतरही अद्याप शेतकऱ्यांचे ५५० कोटी रुपये थकविले आहेत. नियमानुसार उसाची उचल केल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना पैसै देणे बंधनकारक असून तसे न झाल्यास संबंधित कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई होते. यंदाचा गळित हंगाम ३० एप्रिल रोजी संपला असून त्यावेळी एक हजार कोटींची बाकी होती. मात्र सहकार विभागाने या कारखान्यांवर कारवाईचे संकेत दिल्यानंतर काही कारखान्यांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. मात्र अजूनही थकबाकी असलेल्या कारखान्यांवर आता फौजदारी कारवाई करण्याचा विचार सुरू असून त्याबाबत आदेश देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
