केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान मुंबई : सागरी किनारा भागांतील (सीआरझेड) ‘ना विकास क्षेत्रां’ना असलेले संरक्षण मोठय़ा प्रमाणात कमी करून त्यात बांधकामांना मुभा देणाऱ्या ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालया’च्या सागरी किनारा क्षेत्राशी संबंधित २०१९च्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ‘वनशक्ती’ या संस्थेने या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. याचिकेत अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले असून ती बेकायदा ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आधीच्या अधिसूचनेनुसार ‘ना विकास क्षेत्रां’च्या माध्यमातून सागरी किनारा भागांना संरक्षण देण्यात आले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या २०१९च्या अधिसूचनेने ‘ना विकास क्षेत्रां’ना मोठय़ा प्रमाणात कात्री लावून सागरी किनारा भागांचे संरक्षण कमी केले. परिणामी या भागांतील विकासकामांवरील मर्यादाही शिथिल झाली आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय जलस्रोताजवळील संरक्षित क्षेत्राच्या मर्यादाही या अधिसूचनेद्वारे कमी करण्यात आल्या आहेत. तसेच बांधकामासाठी अनिवार्य असलेल्या पर्यावरणीय परिणामांच्या अभ्यासाची गरज कमी करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना घटनाबाह्य, मनमानी करणारी आणि निरोगी वातावरणात जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोपही संस्थेने केला आहे. या अधिसूचनेतील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच रद्दबातल ठरवल्या आहेत. शिवाय अधिसूचनेतील काही तरतुदी या सागरी किनारा क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींविरोधात आहेत. अधिसूचनेतील तरतुदी या पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. किंबहुना त्यांचा अधिसूचनेच्या मसुद्यात आधी समावेश नव्हता, तर त्या नंतर समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचनेमुळे पारंपरिक मत्स्यउत्पादक समुदायाला दिले जाणारे विशेष संरक्षण आणि मुंबईतील सागरी किनारा क्षेत्राशी संबंधित विशेष तरतुदीही हटविण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणाच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्याऐवजी, पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्याऐवजी या अधिसूचनेद्वारे सागरी क्षेत्रातील विविध संरक्षणालाच कात्री लावण्यात आली आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
