राज्यातील ५५ शासकीय रुग्णालयांसाठी खासगी संस्थांची सीटी स्कॅन व एमआरआय सेवा उपलब्ध करून घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत ही सेवा खासगी संस्थांमार्फत घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या सेवांसाठी एका वर्षांला सुमारे ४७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील बऱ्याच शासकीय रुग्णालयांमध्ये, अगदी जिल्हा रुग्णालयांमध्येही सीटी स्कॅन व एमआरआयची व्यवस्था नसल्याने या प्रकारच्या चाचण्या खासगी संस्थांमधून करून घ्यावा लागतात. सामान्य रुग्णांना महागडय़ा चाचण्या परवडत नाहीत. ही सेवा उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांचे हाल होतात. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राज्यातील, सामान्य जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या संदर्भात जारी केलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे की, खासगी बाह्य़ पुरवठादारांमार्फत २ सामान्य रुग्णालये व ३० उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅ न सेवा उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. या सेवेसाठी वर्षांला १७ कोटी ५२ लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्याचबरोबर अशाच प्रकारे खासगी संस्थांमार्फत राज्यातील २३ जिल्हा रुग्णालयांमघ्ये एमआरआय सेवा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी वर्षांला २९ कोटी ३८ लाख २५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तांत्रिक मनुष्यबळही पुरविण्याची अट ज्या पुरवठादार संस्थांची निवड होईल, त्यांना दिवसाला १५ सीटी स्कॅन व १० एमआरआय करणे अनिवार्य राहणार आहे. या सेवांसाठी लागणारे तांत्रिक मनुष्यबळ (रेडिओलॉजिस्ट, टेकि्नशिएन) त्यांनीच पुरवायचे आहे. रुग्णांचा चाचणी अहवाल त्याच दिवशी देणे आवश्यक राहील. रुग्णाकडून अतिरिक्त शुल्क घेतल्याची तक्रार आल्यास, त्या संस्थेचा करार रद्द केला जाईल, या अटींचे पालन करणे, बंधनकारक राहणार आहे.
