राज्यातील शासकीय सेवा व शिक्षणात अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीयाना ५२ टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिरणाने (मॅट) २८ नोव्हेंबर २०१४ ला रद्द ठरविला आहे. मॅटने आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी, ९० दिवसांच्या आत त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची आवश्यकता असताना राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारकडून त्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. उरलेल्या १६ दिवसांत अपील दाखल केले नाही, तर महाराष्ट्रातील दलित, आदिवासी, ओबीसींचे सामाजिक आरक्षण संपुष्टात येऊ शकते. संविधानातील कलम १६ (४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टय़ा मागासलेल्या समाजाला शासकीय सेवेत आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्य सरकारने तब्बल ४४ वर्षांनी अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग, ओबीसी, यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणांत ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा कायदा केला. त्यात पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी २५ मे २००४ रोजी शासन आदेश जारी करण्यात आला. त्याला शासकीय सेवेतील काही अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मॅटकडे सोपवले. मॅटने त्यावर सुनावणी घेऊन सरकारी नोक ऱ्यांमधील भरती, पदोन्नती आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद केलेला कायदाच घटनेविरोधी आहे, असा २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी निकाल दिला. मात्र मॅटने सरकाला व संबंधितांना उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, यासाठी आपल्याच निर्णयाला एक वर्षांची स्थगिती दिली.
