धुळ्यातील दंगलीच्या वेळी तोडफोड केल्याप्रकरणी सहा पोलिसांना शुक्रवारी अटक करण्यात आली असली तरी या कारवाईवरून सरकारमध्ये मतभेदाचे नाटय़ रंगले. एकदम सहा जणांच्या विरोधात कारवाई केल्याल पोलीस दलात त्याची प्रतिक्रिया उमटेल, असा गृह खात्याचा युक्तिवाद होता. मात्र, धुळ्यातील अल्पसंख्याक समाजाचा रोष दूर करण्याकरिता कारवाई झालीच पाहिजे या मागणीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने ठाम भूमिका घेतल्याने ही कारवाई करण्यात आली. धुळ्यातील दंगलीत अल्पसंख्याक समाजाचे सहाजण पोलीस गोळीबारात ठार झाल्याने स्थानिक पातळीवर पोलिसांच्या विरोधात नाराजीची भावना आहे. या दंगलीच्या वेळी चित्रीकरण करण्यात आलेल्या सीडीमध्ये पोलीस तोडफोड करीत असल्याचे दिसत होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि धुळ्याचे पालकमंत्री सुरेश शेट्टी हे दंगलग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी गेले असता दंगलीत तोडफोड आणि लुटालूट करणाऱ्या पोलिसांच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी स्थानिक अल्पसंख्याक समाजाच्या नेत्यांनी केली होती. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून सीडीतील दृश्ये काळजीपूर्वक बघण्यात आली. त्यानुसार अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात आला. पोलिसांच्या विरोधातील कारवाईस गृह खात्यातून विरोध करण्यात येत होता. एकदम सहा पोलिसांना अटक झाल्यास त्याचा पोलीस दलाच्या मनोबलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एक किंवा दोन पोलिसांच्या विरोधात कारवाई व्हावी, असा गृह खात्याचा प्रयत्न होता. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही पोलिसांची बाजू उचलून धरली होती. पण काँग्रेसमधील अल्पसंख्याक नेत्यांनी कारवाईची केलेली मागणी व काही नेत्यांनी थेट दिल्लीत केलेल्या तक्रारी यामुळे कारवाईचे आदेश निघाले. गृह खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, आझाद मैदानातील ११ ऑगस्टच्या प्रकारानंतर पोलिसांमध्ये विद्वेषाची भावना अधिक बळावली. विशेषत: कॉन्स्टेबल वर्गात त्याची जास्त प्रतिक्रिया उमटली. यामुळे वरिष्ठ पातळीवर वेळीच दखल घेणे आवश्यक असल्याचा मतप्रवाह आहे.
