नवी मुंबईतील दिघा येथील सिडको, एमआयडीसी आणि राज्य सरकारच्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या ८९ बहुमजली बांधकामांवर कारवाईबाबतचा निर्णय मंगळवारी उच्च न्यायालयाकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे. राजीव मिश्रा यांनी अ‍ॅड्. दत्ता माने यांच्यामार्फत दिघा येथील बेकायदा बांधकामांबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस कारवाईची जबाबदारी नेमकी कुणाची, हे निश्चित करण्याचे आणि त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने नगरविकास खात्याला दिले. तसेच त्यानंतर आवश्यक ते आदेश देण्याचे संकेत दिले. याचिकेतील दाव्यानुसार, दिघा येथील सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून बेकायदा बहुमजली इमारतींचे बांधकाम केलेले आहे. याचिकेत तीन जागांवरील बेकायदा बांधकामे नमूद केलेली आहेत. नवी मुंबई पालिकेने केलेल्या पाहणीत दिघ्यात ८६ अशी बेकायदा बांधकामे आहेत.
