औद्योगिक दरआकारणीस नियामक आयोगाचा नकार मुंबई : पर्यटन व्यवसायाला मदत करण्यासाठी हॉटेलांना १ एप्रिलपासून औद्योगिक दराने वीजदर व विद्युत शुल्क आकारण्याचा पर्यटन विभागाचा निर्णय राज्य वीज आयोगाने फे टाळला आहे. हॉटेलांना सध्या व्यावसायिक दराने वीजपुरवठा होतो. औद्योगिक दर हा त्यापेक्षा सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी असतो. विद्युत शुल्क ही राज्य सरकारच्या अधिकारातील बाब आहे. पण वीज कायद्यानुसार वीजदर ठरवण्याचा अधिकार हा के वळ राज्य वीज नियामक आयोगाचा असल्याने सरकारचा आदेश लागू होत नाही, असा आदेश वीज आयोगाने दिल्याने हॉटेलांना व्यावसायिक दरानेच वीज घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांना औद्योगिक दराने वीजदर, विद्युत शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आदी आकारण्याचा निर्णय पर्यटन विभागाने डिसेंबर २०२० मध्ये जाहीर केला. हॉटेलांना सध्या व्यावसायिक दराने वीजपुरवठा होतो. औद्योगिक दर हा त्यापेक्षा सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी असतो. महावितरणचेच उदाहरण घ्यायचे तर सध्या हॉटेलांना प्रति युनिट १३.२७ रुपये दराने वीज घ्यावी लागते. तर औद्योगिक वीजदर हा सुमारे ८.५० रुपये प्रति युनिट आहे. म्हणजेच प्रति युनिट पावणेपाच रुपयांचा फरक पडतो. हॉटेलांचा वीजवापर हा हजारो युनिटमध्ये असल्याने ही रक्कम मोठी होते. राज्यातील सर्वच वीजवितरण कं पन्यांसाठी व्यावसायिक वीजग्राहक हे सर्वाधिक वीजदर व त्यारूपाने चांगला महसूल देणारे ग्राहक असतात. हॉटेलांना औद्योगिक वीजदर लागू करण्याबाबतच्या या पर्यटन विभागाच्या निर्णयानंतर वीजवितरण कंपन्यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागितली. त्यावर केंद्रीय वीज कायद्याप्रमाणे वीजग्राहकांचा गट व त्याचा दर ठरवण्याचा अधिकार राज्य वीज आयोगाचा आहे. त्यात सरकारला बदल करता येणार नाही. पण एखाद्या वीजग्राहक गटाला वीजदरात काही सवलत द्यायची असल्यास राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून अनुदान देऊन ती सवलत द्यावी, असे वीज आयोगाने स्पष्ट के ले. मात्र, विद्युत शुल्कातील दराचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यात आयोग काही हस्तक्षेप करणार नाही, असे वीज आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. फे रआढाव्यावेळी गटबदलाचा विचार सध्या लागू असलेल्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशानुसार हॉटेलांचा समावेश व्यावसायिक गटात आहे. तो गट आता राज्य सरकारला परस्पर बदलता येणार नाही. मात्र, फे रआढाव्यावेळी हॉटेलांचा वीजग्राहक गट बदलायचा किं वा कसे यावर विचार होऊ शकतो. त्यावेळी वीजवितरण कं पन्यांनी आपली भूमिका मांडावी, असे सूतोवाचही राज्य वीज नियामक आयोगाने के ले आहे.
