स्थापनेपासूनच अभ्यासक्रमावरून सातत्याने वादात सापडलेले आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त करून त्याच्या आजपर्यंतच्या कारभाराची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संघटनांनी केली आहे. हे मंडळ राज्यघटना, शिक्षण हक्क कायदा, ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५’ यांचा भंग करत असल्याचा आरोप शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. मंडळाच्या स्थापनेबाबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांची ‘पेसा, टाइम्स’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चाचण्यांची तयारी करून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंडळ सुरू करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. स्पर्धेमुळे वाढत्या ताणाशी विद्यार्थी झगडत असताना, केवळ परीक्षेच्या तयारीसाठी शाळा सुरू करणे आक्षेपार्ह आहे. दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ तयार करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येते. याचा अर्थ सध्या अस्तित्वात असलेले राज्यमंडळ कमी दर्जाचे असल्याचे शिक्षण विभाग मान्य करते. असे असताना राज्यमंडळाच्या दर्जात सुधारणा करण्याऐवजी वेगळे मंडळ का सुरू करण्यात आले? या मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत अंगणवाडीपासून संस्कृत शिकवण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आला? असे प्रश्न शिक्षक आणि अभ्यासकांनी उपस्थित केले आहेत. भाषातज्ज्ञ गणेश देवी, भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्राचे प्रकाश बुरटे, आयआयटी मुंबईचे प्रा. विजय नाईक, अंनिसच्या मुक्ता दाभोलकर, मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रा. दीपक पवार, अ‍ॅड. असीम सरोदे, यांसह राज्यातील शिक्षक, संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी हे निवेदन दिले आहे. आक्षेप काय? * शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर सरकारने मोजक्याच मुलांसाठी तथाकथित आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करणे हे कायद्याचा भंग करणारे आहे. * मंडळ सुरू करताना नेमण्यात आलेल्या विश्वस्तांपैकी एकाच्या संस्थेतील कार्यकर्त्यांना शिक्षक म्हणून नेमण्याची जाहिरात मंडळाने प्रसिद्ध केली होती. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांची पात्रता निश्चित करण्यात आलेली असताना त्या पात्रतेच्या कक्षेत न बसणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांची शिक्षक म्हणून नेमणूक करण्याचा घाट घातला. * आंतरराष्ट्रीय शाळा स्थापन करण्यासाठी किमान ३०० ते १००० विद्यार्थी अशी अट असून प्रत्येक शाळेकडून हजारो रुपये संलग्नता शुल्क आणि दरवर्षी परवाना नूतनीकरणाचे शुल्क गोळा करण्याची तरतूद आहे. यातून जिल्हा परिषदेच्या छोटय़ा शाळा बंद करून मोठय़ा शाळांना निधी देण्यापासून पळ काढण्याची शिक्षण विभागाची योजना स्पष्ट दिसते. * अभ्यासक्रम व पाठय़पुस्तक निर्मितीची प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात आली. मंडळाचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ानुसार नाही
