उपलब्ध घरांमध्येही सोसायटय़ांच्या निर्बंधामुळे अटकाव सुहास जोशी, लोकसत्ता मुंबई : शहर आणि उपनगरांतील अनेक ठिकाणी भाडय़ाच्या घरांना मागणी नसल्याने व्यवहार थंडावले असून भाडे किमान पाच हजारांनी घसरले आहे. तर दुसरीकडे उपलब्ध घरे गृहनिर्माण सोसायटीच्या निर्बंधांमुळे देण्यास अटकाव होत असल्याने या व्यवसायास खीळ बसली आहे. टाळेबंदीच्या काळात आर्थिक मरगळ आल्यामुळे भाडय़ाने घरे देण्याचे व्यवहार जवळपास बंदच होते. शिथिलीकरणानंतर गाडे हळूहळू मार्गावर येऊ लागले, पण एकूणच आर्थिक मरगळीच्या पार्श्वभूमीवर या व्यवसायात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मुलुंडमध्ये भाडय़ाने देता येतील, अशी किमान ५० टक्के घरे रिकामी असून भाडेकरूंची मागणी त्या प्रमाणात नसल्याचे इस्टेट एजंट हितेंद्र उपाध्याय यांनी सांगितले. भाडे कमी होत असले तरी काही घरमालक कमी भाडय़ावर घर देण्यास राजी नाहीत. परंतु गरजू घरमालक कमी भाडय़ातदेखील घर देत असल्याचे ते सांगतात. परळ गाव परिसरात दोन खोल्यांच्या (वन रूम किचन) घराचे भाडे २० हजारांवरून १५ हजारांवर, तर तीन खोल्यांच्या (वन बीएचके) घराचे भाडे ४० हजारांवरून ३० ते ३५ हजारापर्यंत घसरल्याचे इस्टेट एजंट मधुकर इसाळे यांनी सांगितले. एरवी या भागात कोणतेही घर रिकामे झाले की लगेच नवीन भाडेकरू मिळत. पण आता तशी मागणी येत नसल्याचे ते म्हणाले. कुर्ला, शीव, माटुंगा परिसरातही भाडय़ाच्या घराची मागणी सध्या अत्यंत मर्यादित झाल्याचे त्या भागातील एजंटनी सांगितले. ‘विलेपार्ले (पूर्व) येथे टाळेबंदीपूर्वी भाडय़ाच्या घरांना मागणी अधिक आणि उपलब्धता कमी, अशी परिस्थितीत होती. मात्र हळूहळू त्याच्या उलट परिस्थिती होऊ लागली आहे,’ असे इस्टेट एजंट अभिजीत जोशी यांनी सांगितले. कांदिवली (पूर्व) परिसरात सध्या भाडय़ाने घरे देण्याच्या व्यवहारात फारसा चढउतार नसल्याचे इस्टेट एजंट नीलेश अलगी यांनी सांगितले. वृद्ध घरमालकांना फटका अनेक ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक दुसरे घर भाडय़ाने देतात. ही रक्कम त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचे एक महत्त्वाचे साधन असते. अशी रिकामी घरे गेल्या तीनचार महिन्यात भाडय़ाने देणेच शक्य झाले नाही. अशा एका घरमालकाने सुमारे सात हजार भाडे कमी करून त्वरित घर भाडय़ाने दिल्याची घटना नुकतीच मुलुंडमध्ये घडली. घरमालक-भाडेकरू वाद वेतनकपान, नोकरी गमावणे, व्यवसाय ठप्प अशा अनेक कारणांमुळे गेल्या तीन महिन्यांत भाडे तुंबण्याच्या घटनांमुळे नव्या वादाला तोंड फुटत आहे. अशावेळी भाडेकरूकडून ‘सरकारने भाडे देऊ नका’ असे सांगितल्याचे कारण पुढे केले जाते. मात्र दुसरीकडे घरमालकांना गृहनिर्माण सोसायटय़ांचा देखभाल दुरुस्तीचा मासिक खर्च देय असल्याने भाडेकरूशी वाद वाढत आहेत. असे वाद मध्यस्थ म्हणून इस्टेट एजंटपर्यंत येत असल्याचे मुलुंड येथील हितेंद्र उपाध्याय यांनी सांगितले.
