हजारो कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची सरकारची घोषणा ही एक नौटंकी असून पोलिसांच्या माध्यमातून एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी मनसे आमदारांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राज्यपाल के. शंकर नारायण यांच्याकडे केली. निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली त्रीसदस्यीय चौकशी समिती नेमून गेल्या दहा वर्षांतील सिंचनाच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणीही मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्ठमंडळाने केली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे याबाबतचे पत्रही राज्यपालांना देण्यात आले.गेल्या दहा वर्षांत सिंचनावर सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतर अवघे ०.१ एक टक्के जमीन सिंचनाखाली आल्याचे विधिमंडळात सादर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहाणी अहवालातच नमूद केले आहे. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची नौटंकी पार पडली. जलसंपद विभागानेच श्वेतपत्रिका काढून घोटळ्यांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला. दुर्देवाने विरोधी पक्षातीलच काही नेत्यांनी सरकारशी हातमिळवणी करून ‘एसआयटी’च्या चौकशीला थातुरमातूर विरोध केल्यामुळेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला यात लक्ष घालावे लागल्याचे बाळा नांदगावकर यांनी सांगितले. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याची गंभीर दखल घेऊन दहा वर्षे जलसंपदा विभागाचे मंत्री असलेले अजित पवारांवर पुन्हा हल्ला चढवला आहे. श्वेतपत्रिकेत घोटाळ्यावर एक शब्दही नाही आणि अजित पवार यांनाही क्लिन चिट दिली जाते हाच एक मोठा घोटाळा आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे दिल्लीच्या दबावामुळे हतबल झाले असून या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची पोलिसांच्या माध्यमातून एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे. सिंचन घोटाळ्याची व्यप्ती पाहाता केवळ प्रशासकीय अनियमितता एवढय़ाच मुद्दय़ापुरता विचार न करता र्सवकश चौकशी करावी, सिंचन घोटाळ्याबाबत सरकारने नेमलेल्या वडनेरे समिती, मेंढगिरी समिती, उपासे समिती, एम. के. कुलकर्णी समिती आणि कोलवले समिती यांचे अहवाल तपासून गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसून आल्यास फौजदारी करवाई करावी, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे. कंत्राटदारांच्या बँक खात्याची तपासणी, कंत्राटदारांना आगाऊ दिलेल्या रकमेची, त्याचप्रमाणे गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या कामांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी राज यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात केली आहे. राज्याचे विश्वस्त म्हणून आपल्याला असलेल्या अधिकाराचा वापर करून हस्तक्षेप करावा आणि जनतेच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही राज यांनी केले आहे.
