जपानी तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीने पाच ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात वृक्षलागवड इंद्रायणी नार्वेकर, मुंबई गेल्या काही वर्षांत नष्ट होत चाललेली मुंबईतील हिरवाई पुन्हा राखण्यासाठी पालिकेने मुंबईत पाच ठिकाणी शहरी जंगल तयार करण्याचे ठरवले आहे. या पाच ठिकाणी ‘मियावाकी‘ या जपानी पद्धतीने झाडे वाढवण्यात येणार आहेत. त्याकरिता जपानी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे अवघ्या दोन ते तीन वर्षांतच झाडे दहा ते बारा फूट उंच वाढत असल्याने लवकरच मुंबईच्या पाच भागांत घनदाट जंगल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील सिमेंट कॉक्रीटच्या जंगलाचा समतोल राखण्यासाठी पालिकेने उपनगरातील काही भुखंडांवर वनीकरण करण्याचे ठरवले आहे. शहरी वनीकरणाच्या या प्रकल्पासाठी पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील पाच भूखंडांची निवड करण्यात आली आहे. हे सगळे भूखंड मिळून सुमारे दीड लाख चौ. मीटरच्या क्षेत्रफळावर जंगल निर्माण केले जाणार आहे. या जंगलात नागरिकांना फिरण्यासाठी तसेच बसण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येत करण्यात येणार असली तरी, येथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येणार नाही. केवळ बसण्यासाठी बाके ठेवण्यात येतील. येथील मातीवर कोणताही सिमेंट काँक्रिटचा थर अंथरण्यात येणार नसल्यामुळे मातीत थेट पाणी मुरण्याची सोय निर्माण होणार आहे. गेल्या काही वर्षांंत पालिकेने विविध विकासकामांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर झाडे तोडली आहेत. मेट्रो ३ च्या कार डेपोसाठीही आरे वसाहतीतील २७०० झाडे काढावी लागणार आहेत. त्यामुळे शहरातील झाडांची संख्या कमी होणार आहे. हिरवाईचा हा समतोल राखण्यासाठी शहरी जंगलाचा उपयोग होणार आहे. वनीकरणाचा उपाय प्रशासनाने आणला आहे. या पद्धतीत केवळ तीन वर्षांत १०-१२ फुटांहून जास्त उंच वाढते. झाड उंच वाढल्यामुळे त्यांची मुळेही खोलवर पसरतात आणि पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होते. या प्रयोगासाठी वड, पिंपळ अशी देशी झाडे निवडली जाणार असून या शहरी जंगलामुळे पक्षी, कीटक, फुलपाखरे अशा निसर्ग साखळीतील सर्व घटकांना पोषक असे पर्यावरण तयार होऊ शकेल असेही मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. ‘मियावाकी’ पद्धतीत थोडय़ा जागेत अनेक झाडे लावली जातात. त्यामुळे एक झाड वाढले की बाजूच्या झाडाला सूर्यप्रकाश मिळत नाही. मग सूर्यप्रकाश शोधत दुसरे झाडही वर वाढत जाते. झाडामधल्या या स्पर्धेमुळे थोडय़ाच काळात झाडे खूप वेगाने वाढतात आणि घनदाट जंगल तयार होतं. - डॉ. सी. एस. लट्टू, निवृत्त प्राध्यापक, वनस्पती शास्त्र विभाग, इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स
