साडेचार वर्षांत चार अधिकारी ; काम समजून घेण्याआधीच बदली राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र आयुक्तपद तयार झाल्यापासून अवघ्या साडेचार वर्षांत चार अधिकारी या कार्यालयाने अनुभवले आहेत. सध्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. बिपीन शर्मा यांनाही अवघ्या दहा महिन्यांत बदलीला सामोरे जावे लागले आहे. शिक्षण आयुक्तपदासाठी गेल्या साडेचार वर्षांपासून संगीतखुर्चीचा खेळ सुरू आहे. २०१३ मध्ये शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र आयुक्तपद तयार करण्यात आले. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत अवघ्या काही महिन्यांत या पदावरील व्यक्तीच्या थोडय़ा थोडय़ा अवधीनंतर बदल्या होत असल्याने शिक्षण संचालनालयांच्या समन्वयात मोलाची भर पडत नसल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात होत आहे. डॉ. शर्मा यांची बदली ही सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षण सचिवांच्या कार्यकाळातील तिसरी बदली आहे. एखादे अधिकारी या विभागाचा अजस्र पसारा समजून कामाला सुरुवात करेपर्यंत त्यांना बदलीला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे त्या अधिकाऱ्यांना स्थिरचित्ताने कामे करता येत नाहीत किंवा वैशिष्टय़पूर्ण कामगिरीचा ठसा उमटवता येत नाही. कारण तोवर बदली ठरलेली असते. एस चोक्कलिंगम यांची नोव्हेंबर २०१३ मध्ये शिक्षण आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. त्या वेळी अश्विनी भिडे या शिक्षण विभागाच्या सचिव होत्या. सरकार बदलल्यानंतर राज्यभरात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये चोक्कलिंगम आणि भिडे दोघांचीही जानेवारी २०१५ मध्ये बदली करण्यात आली. अवघ्या एक वर्ष-दोन महिन्यांत चोक्कलिंगम यांना शिक्षण आयुक्तपदावरून दूर कारण्यात आले. त्यानंतर डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची नियुक्ती झाली. त्यांना या पदावरील सर्वाधिक म्हणजे दीड वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. जून २०१६ मध्ये भापकर यांची बदली करण्यात आली आणि धीरजकुमार यांची शिक्षण आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान दोन अधिकाऱ्यांनी या पदासाठी नकार दिला. दहा महिन्यांत एप्रिल २०१७ मध्ये धीरजकुमार यांची बदली करून डॉ. शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कार्यकक्षेबाबतही संभ्रम? राज्यातील सर्व शिक्षण संचालनालयांचा समन्वय साधण्यासाठी शिक्षण आयुक्त या पदाची निर्मिती झाली. सुरुवातीला या पदाला दिलेले अधिकार थोडे कमी करण्यात आले. कोणत्या जबाबदाऱ्या सचिवांकडे, कोणत्या आयुक्त कार्यालयाकडे आणि संचालनालयाच्या पातळीवर कोणती कामे व्हावीत याबाबत पहिल्यापासूनच गोंधळ असल्याचे विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.
