झोपडपट्टी पुनर्वसनात नव्या घोटाळ्याला सुरुवात संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : झोपडीवासीयांना २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटांची घरे देण्याबाबतचे प्रस्ताव जलदगतीने निकाली काढण्याच्या नावाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे प्रमुख व उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांच्यावर प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्या काळातील चटईक्षेत्रफळ अनियमिततेच्या ३३ पैकी ११ प्रकरणांत ठपका ठेवण्यात आला होता, असे स्पष्ट झाले आहे. यानिमित्ताने नव्या घोटाळ्याची सुरुवात होण्याची भीती आहे. विश्वास पाटील प्रकरणात गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या उच्चस्तरीय समितीनेच ठपका ठेवला होता आणि याच विभागाने मिटकर यांच्यावर वाढीव चटईक्षेत्रफळाचे वितरणच नव्हे तर शिथिलता देण्याचीही जबाबदारी दिली आहे, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मिटकर यांची समिती नेमून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्यामागे मोठे ‘अर्थ’कारण दडल्याची चर्चा आहे. विश्वास पाटील यांच्या काळातील अनियमितता ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम उघड केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:हून चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये फौजदारी अनियमितता तपासण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कर्णिक यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला. या समितीने आपल्या अहवालात ३३ पैकी ११ प्रकरणांत ठपका ठेवला व झोपु प्राधिकरणाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले. प्राधिकरणाने ११ प्रकरणांत मिटकर यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या प्रत्येक कारवाईची माहिती संजय कुमार यांना देण्यात आलेली असतानाही वाढीव चटईक्षेत्रफळ वितरण व शिथिलता देण्यासाठी समिती नेमली गेली तेव्हा मिटकर यांचे नाव पुढे आल्यावरही संजय कुमार यांनी आक्षेप घेतला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याबाबत संजय कुमार यांनी लघुसंदेशालाही प्रतिसाद दिला नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार असले तरी हे प्रस्ताव उपमुख्य अभियंत्यांकडून पुढे पाठविले जातात. या ११ प्रकरणांमध्ये झोपु योजनांना तीनऐवजी चार चटईक्षेत्रफळ, झोपडपट्टी घोषित नसतानाही योजना मंजूर, पालिकेची शाळा बांधून देण्याऐवजी ती हडपणे, ना हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही शासकीय भूखंड झोपु योजनेसाठी लाटणे, खासगी भूखंड झोपडपट्टी घोषित नसतानाही योजनेला मंजुरी, पात्रता यादी मंजूर नसतानाही तात्पुरते इरादापत्र, ७० टक्के संमती नसतानाही योजनेला मंजुरी आदी विकासकांना फायदेशीर ठरणाऱ्या गंभीर अनियमिततेचा समावेश आहे. मिटकर यांच्यावर ठपका ठेवलेली प्रकरणे * न्यू नवशक्ती, गोरेगाव * बालाजी एसआरए, गुंदवली, अंधेरी पूर्व * शांतीनगर एसआरए, कांदिवली पश्चिम * कारुण्य महात्मा जोतिबा फुले एसआरए, चेंबूर * भारत वेल्फेअर आणि इतर ११ सोसायटय़ा, वांद्रे-कुर्ला संकुल * गॅलॅक्सी हाइट्स, कोळे-कल्याण * वसवले मंगलम आणि वेट्टीविनायक, अन्सारी रोड, विलेपार्ले * शहीद अब्दुल हमीद आणि रेहमत सोसायटी, दादर-नायगाव, * झकेरीया रोड, मालाड पश्चिम * बोरला, देवनार
