‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावर मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; सहकार विभागाचे अधिकारी आणि बँकांच्या प्रतिनिधींची समिती राज्याच्या विकासात सहकारी बँकांचे योगदान मोठे असून कर्जवसुली, सायबर सुरक्षितता आणि व्यवसाय सुलभता ही या बँकांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. बँकांच्या सर्वच अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी सरकार सक्षम असून त्यासाठी बँकांचे प्रतिनिधी आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती गठित करण्याची आणि सायबर सुरक्षितेसाठी राज्य सरकारतर्फे सामाईक तंत्रज्ञान व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिली. डिजिटल बँकिंगच्या सध्याच्या युगात सहकारी बँकांसमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपाय याबाबत ‘लोकसत्ता’ने गुरुवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या सहकारी बँकिंग परिषदेच्या समारोपाप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली. यावेळी व्यासपीठावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे उपस्थित होते. सावकारीच्या पाशात अडकलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी उदयास आलेल्या सहकारी बँकांचे राज्याच्या विकासात मोठे योगदान आहे. गेल्या काही वर्षांत नवनवीन आव्हाने उभी राहत असली तरी त्यावर मात करीत या बँका पुढे जात आहेत. मात्र अलिकडच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवनवीन नियम, सायबर सुरक्षितता आणि सहकार कायद्यातील अडथळ्यांमुळे कर्जवसुली तसेच व्यवसाय सुलभतेत येणारी विघ्ने अशा विविध अडथळयांची शर्यत पार करताना सहकारी बँकांपुढे पेच निर्माण होत आहे. तथापि राज्य सरकार मात्र या बँकाच्या पाठिशी ठामपणे उभे असून त्यांना लागणारी सर्व ती मदत केली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सहकारी बँकाच्या समस्या सोडविण्यासाठी, सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी बँकांचे प्रतिनिधी आणि सहकार विभागाचे अधिकारी यांची एक समिती गठीत करण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले. लोकसभा निवडणुकीनंतर ही समिती गठीत केली जाईल आणि त्यांच्या अहवालानुसार या बँकाना सुलभ व्यवसाय करण्यास अडथळा ठरणाऱ्या कायद्यातील अनावश्यक तरतूदी दूर केल्या जातील. त्यामुळे कर्जवसुली वाढविणे किंवा थकबाकीदारांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावून गुंतवणूकदारांचे पैसे वेळेत मिळवून देण्यास मदत होईल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. सायबर सुरक्षा हे सुद्धा बँकासमोरील मोठे आव्हान असून सायबर हल्ले होण्यापूर्वीच ते रोखण्यासाठी किंवा असे हल्ले झाल्यानंतर वेळीच उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशपातळीवर सायबर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सर्ट) तयार केली आहे. याच धर्तीवर देशात सर्वात प्रथम राज्य सरकारर्फे अशी टीम तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सुमारे एक हजार कोटी रूपये खर्चाचा हा प्रकल्प लवकरच सुरू होईल. सर्टच्या माध्यमातून सहकारी बँकासाठी सामाईक तंत्रज्ञान व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. नागरी सहकारी बँकांच्या विलिनीकरणाचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण खूपच अडचणींचे असून सहकारी बँकाबाबतच्या धोरणात बदल करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील दबाव वाढविण्याची आवश्यकता असून सहकारी बँकानी त्यासाठी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारही त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असेल. - मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाचे प्लॅटिनम पार्टनर ‘अपना सहकारी बँक लिमिटेड’, गोल्ड पार्टनर ‘अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’, सिल्वर पार्टनर ‘टीजेएसबी सहकारी बँक लिमिटेड’ आणि ‘बेसिन कॅथॉलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक’ हे होते.
