बुलेट ट्रेनचा अडथळा; मुंबईतील केंद्र ‘गिफ्ट’शी पूरक गुजरातमधील ‘गिफ्ट’मध्ये सुरू होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राची वाटचाल वेगाने सुरू असल्याने महाराष्ट्राने भूमिका बदलली असून त्याच्याशी स्पर्धा न करता मुंबईत पूरक केंद्र म्हणून ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (आयएफएससी) हे उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकाच्या अडथळ्यामुळे या केंद्राचा आराखडा तयार करण्यास वेळ लागणार असून त्यासाठी प्रकल्प सल्लागारांना १९ मेपर्यंत वेळ देण्यात आला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्य सरकारच्या विशेष कृती गटाची (टास्क फोर्स) बैठक बुधवारी मंत्रालयात पार पडली. अनेक महिन्यांच्या विलंबाने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृती गटाच्या उपाध्यक्षा खासदार पूनम महाजन, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वांद्रे-कुर्ला संकुलात उभारल्या जाणाऱ्या या केंद्राबाबत अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा आढावा या वेळी घेण्यात आला. गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट’ वेगाने कार्यरत होत असून मुंबई शेअर बाजाराच्या केंद्राचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. मुंबईतील केंद्र उभारण्यासाठी अजून किमान चार-पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील केंद्र पूरक म्हणूनच उभारण्याचा निर्णय या समितीने घेतला असून आयसीआयसीआय बँकेच्या अध्यक्षा चंदा कोचर यांनी तयार केलेल्या आराखडय़ानुसार ते काम केले जाईल. या केंद्राच्या जागेत बुलेट ट्रेनसाठी ०.९ हेक्टर इतकी जागा भूपृष्ठावर तर ४.५ हेक्टर जागा भूमिगत स्वरूपात लागेल. केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या जागेची ५० हेक्टरची मर्यादा शिथिल करण्यास नकार दिल्याने १२ हेक्टर अतिरिक्त जागेची तरतूद करून नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ५० हेक्टर जागेवर केंद्र उभारणीचा आराखडा तयार करण्याचे काम ‘टाटा कन्सल्टन्सी’ व हाँगकाँगच्या प्रकल्प सल्लागारांना देण्यात आले आहे. रेल्वेला जमीन दिल्यास रेल्वे कायदा लागू होतो व त्या परिसरात अन्य बांधकामांवर र्निबध येतात. तर हवाई क्षेत्राच्या ‘फनेल’ पट्टय़ात ही जागा येत असल्याने इमारतीची उंची ४२ मीटपर्यंत ठेवण्याचे बंधन आहे. ही मर्यादा शिथिल होऊ शकते का, हे तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय सल्लागार समिती नेमण्यात आली असून त्यांचा अहवाल अजून यायचा आहे. बुलेट ट्रेनच्या स्थानकासाठी केलेल्या बांधकाम क्षेत्र एकूण चटईक्षेत्र निर्देशांकामध्ये (एफएसआय) गृहीत धरले जाणार असल्याने वित्तीय सेवा केंद्राचे बांधकाम क्षेत्र त्या प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे केंद्राचा आराखडा तयार करणाऱ्या प्रकल्प सल्लागारांनी बुलेट ट्रेनसाठी रेल्वेने नियुक्त केलेल्या प्रकल्प सल्लागारांशी चर्चा करून आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा आराखडा करण्यासाठी १९ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारकडून पुढील निर्णयप्रक्रिया केली जाणार आहे. गुजरातमध्ये गिफ्ट वेगाने वाटचाल करीत असल्याने मुंबईतील केंद्रही लवकरच साकारले जाईल, असा प्रचारमोहीम राबविण्याचा प्रस्ताव समितीपुढे मांडण्यात आला होता. प्रसिद्धीमाध्यमांमधून प्रचार करण्यासाठी खासगी कंपनीला काम द्यावे, असा प्रस्ताव होता. मात्र अजून केंद्र सरकारच्या मंजुऱ्या प्रलंबित आहेत, रेल्वेबाबतच्या मुद्दय़ांसह अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्याआधी प्रचार मोहीम सुरू करणे योग्य होणार नाही, असे मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत व्यक्त केले. सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यावर त्याचा विचार करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
