News Flash

आर्थिक दुर्बल आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी

महाराष्ट्राबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

|| उमाकांत देशपांडे

महाराष्ट्राबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाची महाराष्ट्रात तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ही अंमलबजावणी कशी करावयाची, याचे कायदेशीर पैलू तपासण्याच्या सूचना विधि व न्याय विभागाला दिल्या असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. राज्य सरकारची महाभरतीची प्रक्रिया सुरू असून त्यातही हे आरक्षण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ही महाभरती काही दिवस पुढे ढकलण्याचीही शक्यता आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपतींनीही त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. राज्यात त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने पावले टाकण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. हे आरक्षण स्वतंत्र नसून समांतर स्वरूपाचे आहे. खुल्या जागांमध्ये १० टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांना दिल्या जातील. राज्य सरकारच्या सेवेत दोन वर्षांत ७२ हजार जागा भरल्या जाणार असून महाभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेला अजून अंतिम स्वरूप न दिले गेल्याने १० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी त्यातही करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

एकावेळी एकाच आरक्षणाचा लाभ

मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण असून आर्थिक दुर्बल घटकांचे समांतर १० टक्के आरक्षण मिळण्यासही या समाजातील व्यक्ती पात्र आहेत. मात्र एकावेळी एकाच आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, अशी अट ठेवून भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संबंधितांनी सांगितले. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीच्या पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्येही १० टक्के आरक्षण दिले जाणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

विधेयक की अधिसूचना?

राज्यात हे आरक्षण लागू करण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य विधिमंडळात विधेयक सादर करावयाचे की अधिसूचना काढून ते लागू करावयाचे, याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना विधि व न्याय विभागाला देण्यात आल्या आहेत. महाभरतीमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले असून उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिल्याने तो निर्णय झाल्यावर उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात येतील. तोपर्यंत महाभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

पण १० टक्के आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास पात्र उमेदवारांना कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याबाबत व मालमत्तेसंदर्भात तहसीलदारांचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. त्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी द्यावा लागेल व तोपर्यंत महाभरतीची प्रक्रिया पुढे ढकलावी लागेल. त्याचे परिणाम कोणते होतील, याबाबत शासकीय वर्तुळात विचारविनिमय सुरू आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2019 12:36 am

Web Title: devendra fadnavis on financial debility in maharashtra
Next Stories
1 पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण म्हणजे आधुनिकीकरण नव्हे – डॉ. राणी बंग
2 मी निघालो शारदेच्या उत्सवाला, पोचलो लष्कराच्या छावणीला..!
3 झुंडशाहीचा तातडीने बंदोबस्त करा!
Just Now!
X