मुख्यमंत्र्यांचे महसूल विभागाला सुधारित प्रस्तावाचे आदेश शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धर्मादाय संस्थांना यापुढे जुन्या सवलतीनुसार नव्हे तर सध्याच्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार भूखंड दिले जाणार आहेत. त्याबाबतचे नवीन धोरण ठरविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत. हिंदी चित्रपट अभिनेत्री व भाजपच्या खासदार हेमा मालिनी यांच्या संस्थेला कवडीमोल दरात भूखंड दिल्यामुळे राज्य सरकारवर टीका होऊ लागली आहे. त्यावरून राजकीय वातावरणही तापत आहे. याआधी दिलेल्या भूखंडावरील तिवरांची कत्तल करून ‘सीआरझेड’ कायद्याचा भंग केल्यामुळे हेमा मालिनी यांना दिलेला भूखंड परत घ्यावा, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा जुना निर्णय रद्द करण्याचे ठरविले आहे. शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धर्मादाय संस्थांना सवलतीच्या दरात जमीन देण्याचा निर्णय १९८३ मध्ये घेण्यात आला होता. १९७६ च्या जमिनीच्या दराच्या २५ टक्के किमतीत भूखंड देण्याचा निकष या सवलतीसाठी ठरविला गेला होता. त्याच निकषानुसार हेमा मालिनी यांना हा भूखंड दिल्याचा बचाव भाजपकडून सुरू आहे. आता मात्र यापुढे जुना निर्णय रद्द करून आताच्या रेडीरेकनरच्या दरावर आधारित भूखंड देण्याचे नवे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत. अर्थात रेडीरेकनरच्या दरात १९८३च्या निर्णयाप्रमाणेच २५ टक्के सवलत देण्यास सरकार राजी आहे का, हे स्पष्ट झालेले नाही. हेमा मालिनी प्रकरणी फेरविचार? हेमा मालिनी यांना दिलेल्या भूखंडाच्या दराचाही फेरविचार होण्याची शक्यता आहे. वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता, त्यामुळे त्याचा फेरविचार करता येईल का, हे पाहिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. आजवर विविध संस्थांना स्वस्तात भूखंड दिल्याने सरकारचे ५० हजार कोटी रुपयांचे महसूली नुकसान झाल्याचेही सांगण्यात येते.
