३१ जुलैपर्यंत विकासक न मिळाल्यास सरकारचा पर्याय गेल्या १२ वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या २२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पायघडय़ा घालूनही विकासक पुढे येत नसल्याने हतबल झालेल्या राज्य सरकारने आता सध्याच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातूनच धारावी पुनर्विकासाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी मागविलेल्या जागतिक निविदांची अंतिम मुदत ३१ जुलैला संपत असून अद्याप एकही निविदा आलेली नाही. त्यामुळे मुदत संपताच सोसायटय़ांनाच पुनर्विकासचे अधिकार देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिली. धारावीच्या रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांचे मोफत घर देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने घेतल्यानंतर या प्रकल्पासाठी काही दिवसांपूर्वी जागतिक पातळीवर निविदा काढण्यात आली होती. मध्यंतरी सरकारने या कंपन्यांशी चर्चा केली तेव्हा निविदेमध्ये अनेक जाचक अटी असून त्या शिथिल केल्यास निविदा दाखल करण्याची तयारी या कंपन्यांनी दाखविली. त्यानुसार सरकारने मूळ निविदेतील अटी शिथिल करताना विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) अन्यत्र विकण्याची मुभा, चारपेक्षा अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांकाची मुभा तसेच प्रकल्पाच्या ८० टक्के किंवा एक हजार झोपडय़ांचे काम केल्याच्या अनुभवाच्या अटींमधून सूट देण्यात आली. विकासकांच्या मागणीप्रमाणे या प्रकल्पाच्या अटींमध्ये सुधारणा होऊनही आणि तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही एकही विकासक पुढे न आल्याने सरकार हतबल झाले आहे. ३१ जुलैपर्यंत एकही निविदा आली नाही तर ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करून गृहनिर्माण सोसायटय़ांनाच पुनर्विकासाचे अधिकार देण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जात असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनीही याला दुजोरा दिला. प्रकल्पाचे स्वप्न.. मूळ प्रकल्प पाच सेक्टरमध्ये विभागलेला. एका सेक्टरची जबाबदारी म्हाडाकडे. १८३ हेक्टर जागेतील चार सेक्टरमधील या प्रकल्पात ५९ हजार घरांची निर्मिती. सात वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा. निविदेत प्रत्येक सेक्टरसाठी किमान ३०० कोटींची बोली बंधनकारक होती. यापेक्षा जास्तीत जास्त बोलीची निविदा प्रकल्पासाठी पात्र ठरणार होती. अगाफिया ट्रेडिंग, प्राइस वॉटर हाऊस कूपर, बेविला प्रॉपर्टीज, एल अ‍ॅण्ड टी, अल्विनो रिअल्टर्स, ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन, बी. जी. शिर्के, इनक्लाइन रिअ‍ॅलिटी, कल्पतरू, के. बी. डेव्हलपर्स, टाटा रिअ‍ॅलिटी, नयना वॉटरप्रूफिंग, इरा रिअ‍ॅल्टर्स आणि नेपच्युन डेव्हलपर्स अशा नामांकित कंपन्यांनी प्रकल्पात स्वारस्य दाखविले. मात्र तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रत्यक्षात एकही कंपनी या प्रकल्पासाठी पुढे नाही.
