चुकीचा आकृतिबंध, वर्षांनुवर्षे रिक्त पदे न भरणे आणि महत्त्वाच्या पदांवर इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्त्या देणे, यामुळे सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. ९ सहआयुक्त पदांचा प्रस्ताव गेल्या तीन वर्षांपासून शासनदरबारी धूळ खात पडला आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समित्यांच्या कामाची गती खुंटली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व शासकीय सेवेत नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होत आहे. या प्रश्नांकडे सामाजिक न्याय विभागाचे लक्ष वेधण्यासाठी अधिकारी गेल्या दोन महिन्यांपासून काळ्या फिती लावून काम करीत आहेत; परंतु विभागाच्या स्तरावर त्याबाबत काहीही हालचाल झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने सामाजिक न्यायमंत्री, विभागाचे सचिव यांना वेळोवेळी निवेदने देऊन चुकीच्या आकृतिबंधाकडे लक्ष वेधले आहे. सध्या या विभागात ५२ उपायुक्तांची पदे आहेत व त्यावर केवळ ६ सहआयुक्त व त्यावर ७ अतिरिक्त आयुक्त अशी रचना आहे. त्यामुळे उपायुक्तावरील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची फार संधीच मिळत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी ९ उपायुक्त पदे सहआयुक्त पदांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविला आहे; परंतु गेली तीन वर्षे हा प्रस्ताव शासनदरबारी धूळ खात पडला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. राज्यात सध्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन केल्या आहेत. सहा समित्यांवर सामाजिक न्याय विभागातील अतिरिक्त आयुक्तांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित समित्यांच्या अध्यक्षपदावर महसूल विभागातील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात; परंतु सध्या सामाजिक न्याय विभागातील सातही अतिरिक्त आयुक्त पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका-एका अध्यक्षाकडे तीन-तीन समित्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे महिनोन्महिने जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे प्रलंबित राहतात, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, शासकीय सेवेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर व पदोन्नतीवर होत आहे, असेही संघटनेने निदर्शनास आणले आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काळ्या फिती लावून काम.. * सध्या फक्त सहा सहआयुक्तपदे आहेत. त्यापैकी एक पद हे बार्टीचे महासंचालकपद असते; परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून अन्य विभागातून प्रतिनियुक्तीने हे पद भरले जाते. सध्या तर सहापैकी फक्त एकाच पदावर अधिकारी कार्यरत आहे, उर्वरित पाच पदे रिक्त आहेत. * शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी नसल्याने १०, २० व ३० वर्षांनंतर अशी तीनदा कालबद्ध पदोन्नती (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) देण्यात येते. मात्र ही योजना उपायुक्त किंवा त्यावरील पदाला लागू नाही. * सामाजिक न्याय विभागाचे या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिकारी काळ्या फिती लावून काम करीत आहेत, परंतु अद्याप त्याची दखल घेतली गेली नाही, अशी खंत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
