सरकारमध्ये एकत्र असूनही भाजप आणि शिवसेनेमध्ये काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षांचा फटका पुन्हा एकदा राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महामंडळाने सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केलेले प्रस्ताव युतीच्या वादात अडकून पडले आहेत. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे या समितीची दोन वेळा ठरलेली बैठक ऐनवेळी रद्द करून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला सूचक इशारा दिल्याचे बोलले जात आहे. एवढेच नव्हे तर शिवसेनेची भूमिका अशीच राहिल्यास मुंबई-नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे सारखे काही मोठे प्रकल्प गमावण्याची वेळही शिवसेनेवर येऊ शकते, अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. गेल्या १० वर्षांत कोणतेही मोठे नवीन काम न मिळाल्याने तसेच राज्य सरकारनेही अनेक प्रकल्प रखडवून ठेवल्याने एमएसआरडीसीची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. आर्थिक पत घसरलेल्या या महामंडळास काही महिन्यांपूर्वी पुरेसा निधी उपलब्ध न करता आल्याने ‘जलवाहतूक प्रकल्प’ गमवावा लागला होता. या प्रस्तावांना त्वरित मान्यता देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी अगोदरच दिली होती. त्यामुळे महामंडळास सुगीचे दिवस येतील अशी आशा महामंडळात व्यक्त होत होती.मोठे प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम किंवा राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाकडे (एनएचआय) देण्याच्याही हालचाली सुरू झाल्याने एमएसआरडीसीला हे प्रकल्प गमवावे लागू शकतात, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांशीही जवळीक असलेल्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांच्यावर एमएसआरडीसीची जबाबदारी आहे. युतीतील संबंध चांगले ठेवण्यास शिंदे कामाला येऊ शकतात, याची कल्पना असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एमएसआरडीसीला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यासाठी अनेक प्रकल्प देण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्याच सूचनेनुसार महामंडळाने ३० हजार कोटी रुपये खर्चाचा मुंबई-नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे, पाच हजार १५० कोटींचा मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गाच्या क्षमतेत वाढ करणारा प्रकल्प, तीन हजार कोटींचा ठाणे- बोरिवली बोगदा, ७८५ कोटींचा ठाणे-घोडबंदर रस्त्यावरील उन्नत मार्ग, दोन हजार ६०० कोटी रुपये खर्चून पालघर येथे प्रशासकीय संकुल, जिल्हा मुख्यालय व संबंधित विकास प्रकल्प, ७६० कोटींचा सायन- पनवेल रस्त्यावरील खाडीपूल-३ असे तब्बल ४५ हजार १४५ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव एमएसआरडीसीने तयार केले आहे.
