सेवा सोसायटय़ांना थेट कर्जवाटपाचा राज्य बँकेचा प्रस्ताव जिल्हा सहकारी बँकाच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटपाची परंपरा मोडीत काढून थेट सेवा सोसायटींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. सरकारच्याच आदेशानुसार कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेतून जिल्हा सहकारी बँकाना हद्दपार करीत थेट कर्ज वाटपाचा प्रस्ताव राज्य बँकेने तयार केला असून, यंदा काही जिल्ह्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आजवर राज्यात सहकार चळवळ रुजविण्यात आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्यात महत्वाची भूमिका बजाविलेल्या जिल्हा सहकारी बँका आणखी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरवर्षी खरीप- रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना साधारणत: ४० हजार कोटी रूपयांचे कर्जवाटप होते. त्यामध्ये जिल्हा सहकारी बँकाचा वाटा १५ ते १७ हजार कोटींचा असतो. आतापर्यंत पीक कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची मक्तेदारी होती. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सहकारातील राष्ट्रवादीचे महत्व कमी करण्याच्या नादात पीक कर्जवाटपातील सहकारी बँकांचा वाटा कमी करून राष्ट्रीय बँकाना प्राधान्य देण्यात आले. आता त्याच्या एक पाऊल पुढे जात पीक कर्ज वाटपाच्या प्रचलित प्रक्रियेतून जिल्हा बँकाना हद्दपार करण्याच्या हालचाली भाजप सरकारने सुरू केल्या आहेत. आजवर सेवा सोसायटी-जिल्हा बँक-राज्य बँक अशा त्रिस्तरीय व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप होत होते. मात्र आता यातून जिल्हा बँकांना हद्दपार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्य बँक थेट सेवा सोसायटींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेने तयार केला आहे. सेवा सोसायटय़ांना थेट कर्ज उपलब्ध करताना त्याची वसुली अडचणीत येऊ नये यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम, राज्य बँकेचे सभासद असलेल्या अ वर्ग सेवा सोसायटयांनाच कर्जवाटप करण्यात येणार आहे. यंदा प्रायोजिक तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या यशापयशानंतर ती राज्यभर राबविण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष एम.एल. सुखदेवे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या काही जिल्हा बँकाच्या कार्यक्षेत्रात थेट कर्जवाटप करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून प्रशासकीय मंडळासमोर तो लवकरच मांडण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तर सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्हा आणखी अडचणीत येणार असून कर्ज वसुली झाली नाही तर राज्य बँकही अडचणीत येईल असे माजी अर्थमंत्री जंयत पाटील यांनी सांगितले. सेवा सोसयटींमार्फत कर्ज वाटपासाठी राज्य बँकेकडे पुरेशी यंत्रणाच नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. ’नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, सोलापूर, बीड, जालना आणि धुळे-नंदुरबार या जिल्हा बँका सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत. ’त्यामुळे यातील काही जिल्ह्यांत प्रायोजिक तत्त्वावर थेट कर्जवाटपाची योजना राबविण्यात येणार असून, त्याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
