राज्याने निर्णय न घेतल्याने यंदा अंमलबजावणी नाही मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यातील सुधारणेनुसार पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावर अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत सुरू असलेल्या पद्धतीनुसार यंदाही पुढील वर्गात ढकलण्यात येणार आहे. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना आहे त्याच वर्गात बसवण्याचा निर्णय केंद्राने राज्यांवर सोपवल्यानंतर राज्याच्या शिक्षण विभागाने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याची तरतूद केंद्राने केली. या बदलानुसार शाळांमध्ये पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावर परीक्षा घेण्यात यावी. त्यात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेची संधी देण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली. पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यांला आहे त्याच वर्गात पुन्हा बसवावे की पुढील वर्गात ढकलावा याचा निर्णय केंद्राने प्रत्येक राज्यावर सोपवला आहे. जानेवारीत कायद्यात बदल करून या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०१९-२०) निर्णय अमलात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, राज्याच्या शिक्षण विभागाने याबाबत अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे यंदा प्रचलित पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलावे लागणार आहे. परीक्षा घ्याव्याच लागणार शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्राने तयार केलेला कायदा आहे. त्यामधील सुधारणेनुसार पाचवी आणि आठवीच्या वर्गाची परीक्षा घेण्याची तरतूद केली आहे. विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुनर्परीक्षेचीही संधी द्यायची आहे. त्यामुळे शाळांना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्याव्याच लागणार आहेत. शाळा संभ्रमात शाळांच्या पहिल्या चाचणी परीक्षा घेण्याची वेळ आली तरी राज्याच्या शिक्षण विभागाने परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात दाखल करण्याच्या धोरणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे शाळा संभ्रमात आहेत. पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षा कशा असाव्यात, वार्षिक परीक्षाच असावी का, स्वरूप कसे असावे, तोंडी परीक्षा असाव्यात का? वार्षिक परीक्षा, निकाल आणि त्यानंतर पुनर्परीक्षा यांचे वेळापत्रक कसे असावे, विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात बसवावे का अशा अनेक मुद्दय़ांवर शाळांमध्ये संभ्रम आहे. त्यातच परीक्षांबाबत पालकही शाळांकडे विचारणा करत आहेत. राज्याच्या शिक्षण विभागाचा विरोध? शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्यापूर्वी केंद्राने राज्यांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्या वेळी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आहे त्याच वर्गात बसवण्यासाठी राज्याने विरोध केला होता. आताही नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाने सूचना पाठवल्या आहेत. त्यातही या तरतुदीबाबत काही सूचना करण्यात आल्या आहेत, असे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात बसवावे किंवा पुढील वर्गात दाखल करावे याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, अंतिम निर्णय झालेला नाही. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पुढील शैक्षणिक वर्ष कसे असेल त्याची कल्पना शाळा आणि विद्यार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याबाबत जो काही निर्णय होईल त्याची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून होईल,’ - विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त
