अंतिम वर्षांच्या परीक्षा एक ते दीड तास कालावधीच्या, बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका स्वरूपात घेण्याची चर्चा राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत झाली. तसेच परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेता येणे शक्य नसल्याचेही कुलगुरूंचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्यावर विद्यापीठाच्या परीक्षांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील आजी-माजी कुलगुरूंची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची बैठक रविवारी झाली. या समितीचा अहवाल सोमवारी सादर होणे अपेक्षित आहे. रविवारच्या बैठकीत अंतिम निष्कर्ष निघालेला नाही. सोमवारी पुन्हा एकदा बैठक घेऊन उच्च-शिक्षण विभागाला अहवाल देण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, साधारणपणे परीक्षेसाठी अडीच ते तीन तासांचा कालावधी असतो. मात्र सद्य:स्थितीत एक ते दीड तासांच्या कालावधीचीच परीक्षा घेण्यात यावी. त्यासाठी बहुपर्यायी स्वरूपातील प्रश्नपत्रिका असावी या पर्यायाबाबत बहुतेक कुलगुरूंनी सहमती दर्शवली. परीक्षा प्रत्येक विद्यापीठाने त्यांच्याकडील साधनांनुसार ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष घ्यावी, अशीही चर्चा झाली. तंत्रज्ञान वापराबाबत उदासीनता राज्यातील विद्यापीठांवरील विद्यार्थ्यांचा आणि महाविद्यालयांचा भार पाहता परीक्षा आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची सूचना विद्यापीठांना पाच ते सहा वर्षांपूर्वीच देण्यात आली होती. परीक्षा सुधारणा समितीनेही याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अद्यापही विद्यापीठे तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम नसल्याचे गाऱ्हाणे काही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी बैठकीत मांडले. प्राधिकरणाच्या अधिकारांवर पुन्हा गदा? परीक्षा कशा घ्याव्यात याबाबत निर्णय घेण्याची स्वायत्तता कायद्यानुसार विद्यापीठांना आहे. मात्र, शासनाने विद्यापीठांच्या अधिकार कक्षेत पुन्हा एकदा हस्तक्षेप केल्याचे दिसत आहे. परीक्षांबाबतचा निर्णय प्राधिकरणांच्या संमतीने घेण्यात यावा, अशी मागणी विविध विद्यापीठांतील प्राधिकरणाच्या सदस्यांनी विद्यापीठाकडे केली आहे. त्यामुळे समितीने परीक्षा कशा घ्याव्यात याबाबत अहवाल दिला तरी विद्यापीठांची प्राधिकरणे तो मंजूर करणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
