पिण्याच्या पाण्याचा आणि शौचालयासारख्या प्राथमिक सुविधांचा अभाव, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची असुरक्षितता, वाढते माफिया राज, आधुनिक यंत्रणा बसविण्यात आलेले अपयश यामुळे आजघडीला मुंबईत येणाऱ्या मालापैकी केवळ ३० ते ४० टक्के मालावरच जकात वसूल केली जात आहे. जकात बंद होणार असा ढोल पिटत पालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या जकात नाक्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असतानाही जकातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट होऊ लागली आहे. मुंबई-पनवेल जकात संकलन केंद्र, पूर्व द्रुतगती महामार्ग जकात संकलन केंद्र, सर लालबहाद्दूर शास्त्री जकात संकलन केंद्र, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग जकात संकलन केंद्र (दहिसर), ऐरोली जकात संकलन केंद्र अशा सहा जकात नाक्यांवर मुंबईत येणाऱ्या मालांवर जकात वसूल केली जाते. त्याशिवाय रेल्वे, विमानतळ, एसटी बस आगार, बंदर अशा ६० ठिकाणी छोटी-छोटी जकात संकलन केंद्रे सुरू आहेत. पण असे असतानाही पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या अनास्थेमुळे जकातीचे उत्पन्न घसरू लागले आहे. जकात बंद करण्याची हाळी १९८७ मध्येच त्या वेळच्या सरकारने घातली होती. तेव्हापासून जकात बंद होणार, असे तुणतुणे पालिकांमध्ये वाजत आले आहे. जकात बंद होऊ नये म्हणून कामगार संघटनांनी १९८८ मध्ये महाराष्ट्र बंद आंदोलनही केले होते. दरम्यानच्या काळात जकातीला पर्याय देण्याचा विचार सुरू झाला. जकात बंद करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय झाला आणि टप्प्याटप्प्याने महापालिकांची जकात बंद झाली. मात्र जकात बंद होऊन एलबीटी पद्धती सुरू झाल्यानंतर महापालिकांच्या उत्पन्नात घट होऊन परिस्थिती बिकट बनल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळते. मुंबईत किती माल आणला त्यावर एलबीटी वसूल केला जाणार आहे. परंतु किती माल आला याची खातरजमा करण्यासाठी पालिकेकडे यंत्रणा नाही, गोदामांमध्ये पाहणी करण्यासाठी पालिकेकडे कर्मचारी नाहीत, अशा परिस्थितीत भविष्यात जकात बंद होऊन एलबीटी लागू झाला तर उत्पन्न घसरून पालिकेचा डोलारा दोलायमान होण्याची भीती आहे, परंतु त्याचे कोणालाच सोयरसुतक नाही. जकात बंद होणार, असा ढोल पिटत पालिका जकात नाक्यांकडेही दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे एकटय़ा पनवेल-मुंबई जकात नाक्याबाहेरून दर दिवशी सुमारे ७०० ते ८०० मालाने भरलेले ट्रक जकात न भरताच मुंबईत प्रवेश करीत आहेत. कामगार संघटनांनी जकातीचे आधुनिकीकरण, अधिकारी-कर्मचाऱ्यंची भरती, उत्तम सुविधा, आरोग्य आणि सुरक्षिततेची हमी आदी प्रश्न प्रशासनासमोर मांडले. परंतु या मागण्यांना प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे आता म्युनिसिपल मजदूर युनियनने प्रशासन, जकातमाफिया आणि दलालांच्या विरोधात कामगारांना संघटित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. एक मोठे आंदोलन उभारण्याच्या पवित्र्यात म्युनिसिपल मजदूर युनियन आहे. जकात का बुडवितात? जकात भरल्यानंतर त्याची पावती विविध प्रकारचा कर वसूल करणाऱ्या विभागांना पालिकेकडून सहजगत्या उपलब्ध केली जाते. त्या पावतीच्या आधारावर अनेक कर मालावर आकारले जातात. त्यामुळे जकातच चुकविली की अन्य कर भरण्यापासून संबंधितांची सुटका होते. जकातमाफियांच्या मदतीने जकात पूर्णच चुकवायची किंवा दलाल आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीने एकूण मालाच्या १०-२० टक्के जकात भरायची. त्यामुळे अन्य करांचा भर हलका होतो. या मानसिकतेमुळे जकातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची घसरगुंडी उडाली आहे. माफियांचे साम्राज्य मुंबईत येणाऱ्या मालावर जकात वसूल करण्यासाठी पालिकेने सहा ठिकाणी जकात संकनल केंद्रे (जकात नाके) सुरू केली आहेत. मात्र तरीही मोठय़ा प्रमाणावर जकात चुकवून माल मुंबईत आणण्यात येतो. मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या जकात नाक्यांवर पालिकेचे वर्चस्व असणे गरजेचे आहे. मात्र पालिकेच्या बोटचेपे धोरणामुळे आजघडीला जकातमाफिया आणि दलालांनी आपले साम्राज्य उभे केले आहे. माफिया आणि दलालांच्या मदतीने ट्रकच्या ट्रक मुंबईत जकात न भरताच प्रवेश करतात. पालिकेच्या भरारी पथकाची गस्त असली तरीही हे ट्रक बिनबोभाटपणे सुसाट वेगात मुंबईत येतात. एखादा ट्रक पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्याने अडविलाच तर अपघात, मारहाण अशा प्रकाराला त्याला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे आपली नोकरी आणि जीव वाचविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी मंडळी नाइलाजाने जकात नाक्यांवर दिवस काढत आहेत. जकात नाक्यांवर येईल त्या वाहनांकडून दलालांकडून मिळालेल्या सूचनेनुसार जकात वसुली करून ही मंडळी गप्प बसतात. या परिस्थितीमुळे जकात नाक्यांवर बदली होऊ नये म्हणून अधिकारी-कर्मचारी प्रयत्नशील असतात. मात्र ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रशासनाकडून फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. परिणामी, राजकीय वरदहस्त लाभलेले माफिया आणि दलालांचे फावले आहे. अपुरा कर्मचारीवर्ग मुंबईत १९८७ मध्ये येणाऱ्या गाडय़ांचे प्रमाण लक्षात घेऊन जकात नाक्यांवर कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करण्यात आला आहे. जकात नाक्यांवर एकूण १९६३ विविध पदांपैकी १४२८ पदे भरली असून उर्वरित ५३५ पदे रिक्त आहेत. जकात निरीक्षकांची सुमारे सव्वादोनशेहून अधिक पदे रिक्त आहेत. अशाच प्रकारे अधीक्षक, पर्यवेक्षीय निरीक्षक, मार्कर आदी पदेही मोठय़ा संख्येने रिक्त आहेत. मुंबईतील वाढलेली लोकसंख्या, मोठय़ा प्रमाणावर बाहेरून येणारा माल आदी गोष्टी विचारात घेतल्यास जकात नाक्यांवर येणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत मनुष्यबळाचा प्रचंड तुटवडा आहे. असे असताना माफिया आणि दलालांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा बडगा लावण्यात आला आहे. तर काही वेळा माफियांच्या दहशतीखाली मालात फेरफार झाल्याबद्दल काही कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. आजघडीला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या ३००० चौकशी प्रलंबित आहेत. सुविधांचा अभाव पुरेसे पिण्याचे पाणी, सुरक्षितता, उपाहारगृह, शौचालय अशा प्राथमिक सुविधांचा जकात नाक्यांवर अभाव आहे. काही ठिकाणी सुविधा आहेत, पण त्या अपुऱ्या आहेत. महामार्गावरून भरधाव वेगात येणाऱ्या ट्रक, टेम्पोवर लक्ष ठेवण्यासाठी उंच चौकीची गरज आहे. प्रवेशद्वार आणि गाडय़ा बाहेर पडण्याच्या दरवाजावर वजनकाटाच नाही. त्यामुळे नाक्यावर आलेल्या गाडीचे वजन आणि बाहेर पडताना तिचे वजन, गाडी किती वाजता आली आणि किती वाजता निघून गेली याची नोंदच होत नाही. त्यामुळे दलालांच्या संगनमताने मालात फेरफार करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. जकात नाका परिसरात गतीरोधकांचा अभाव, गाडय़ा एका रांगेत जकात नाक्यामध्ये जाण्यासाठी व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडी होते आणि त्याचा फायदा घेत मालाने भरलेले ट्रक जकात बुजवून निघून जातात. जकात नाक्यांवर ट्रकमधील माल रिकामा करण्यासाठी आणि तो परत भरण्यासाठी आधुनिक धक्के उभारण्याची व कामगारांच्या नियुक्तीची गरज आहे. जकातपात्र आणि बिनजकातपात्र गाडय़ांच्या वर्गवारीसाठी स्वतंत्र व्यवस्थेची गरज आहे. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांची डय़ुटी संपताना गाडय़ा सोडल्या जातात. घरी जाण्यास विलंब होऊ नये म्हणून कर्मचारी पटापट गाडय़ा सोडतात आणि जकात बुडवेगिरीला वाव मिळतो. कागदपत्रे थेट अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देणे आवश्यक जकात नाक्यावर गाडी आल्यानंचर चालक मालाबाबतचे सर्व कागदपत्र दलालाकडे सोपवितो. दलाल हव्या त्या पद्धतीने नवी कागदपत्रे तयार करून ती पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे सादर करतो. त्यामुळे नेमका किती माल ट्रकमधून आणला हे समजू शकत नाही. एखाद वेळी संशय आलाच तरी दहशतीमुळे ट्रक रिकामा करून मालाची मोजदाद करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी धजावत नाहीत. त्यामुळे पदरात पडेल तेवढी जकात पालिकेच्या तिजोरीत जमा केली जाते. यावर तोडगा म्हणून संबंधित कागदपत्रे थेट पालिका अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात येणे अत्यंत आवश्यक आहे.
