पालिका प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावांमधील खाचाखोचा उघड करण्याची, प्रकल्पाची खरेच गरज आहे का, कंत्राटदार काम करण्यास योग्य आहे ना, जनतेचा पैसा सत्कारणी लागतो आहे का, भ्रष्टाचार होत नाही ना.. अशा एक ना अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी लोकशाहीने स्थायी समितीचे माध्यम लोकप्रतिनिधींना दिले. मात्र हे सर्व प्रश्न भाबडे व वास्तव शब्दांमध्ये मूर्खपणा वाटावेत अशीच सध्याची स्थिती आहे. स्थायी समिती ही महानगरपालिकेची तिजोरी. वर्षभरात सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल मांडणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील प्रशासनाकडून येणारे खर्चाचे प्रस्ताव दर आठवडय़ाला या समितीकडे मंजुरीसाठी येतात. प्रत्येक पक्षाच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येच्या प्रमाणात या समितीत सदस्य नेमले जातात. प्रस्तावावर साधक-बाधक चर्चा करून ते मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे अधिकार या समितीला आहेत. गेल्या आठवडय़ात बुधवारी झालेल्या बैठकीत या समितीने १५४१ कोटी रुपये खर्चाचे ९४ प्रस्ताव मंजूर केले व चार फेटाळले. यासाठी समितीच्या सदस्यांना ९० मिनिटे लागली. म्हणजे प्रत्येक प्रस्तावावर सरासरी तब्बल ५५ सेकंद चर्चा झाली. यात समितीच्या अध्यक्षांनी विषय पुकारण्यासाठी व अनुकूल-प्रतिकूल मतांसह विषय मंजूर हे बोलण्यासाठी घेतलेला वेळही अंतर्भूत आहे. अर्थात ही बैठक काही अपवाद नव्हती. त्याच्या आधीच्या आठवडय़ात समितीने सुमारे १२०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव याच विक्रमी वेगाने मंजूर केले होते. आज होत असलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही अशीच कोटीच्या कोटी उड्डाणे अवघ्या काही सेकंदात पार केली जातील. निवडणुका आल्याने या कोटीच्या कोटी उड्डाणाच्या बातम्या झाल्या तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी सारवासारवीचे धोरण अवलंबले. हे प्रस्ताव काही निवडणुकांसाठी नाहीत, प्रशासनानेच गेले अनेक महिने प्रस्ताव रेंगाळत ठेवले होते, आमचा दोष नाही, ही नेहमीचीच कामे आहेत, आचारसंहिता लागू झाल्यावर दोन महिने प्रस्ताव मान्य करता येणार नाहीत, म्हणून घाईघाईने प्रस्ताव मांडले जात आहेत.. अशी एक ना अनेक कारणे या वेळी देण्यात आली. प्रत्येक निवडणुकीआधी हे असेच घडते हे पालुपद होतेच. खरे तर, पहिली गोष्ट म्हणजे यासाठी केवळ सत्ताधाऱ्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी शिवसेना-भाजप हे सत्ताधारी जेवढे दोषी आहेत, तेवढेच, किंबहुना त्यापेक्षा जास्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, सपा हे विरोधी पक्ष दोषी आहेत. स्थायी समितीत विरोधी बाकांवर बसून वर्षभर आवाज चढवणाऱ्यांना या प्रस्तावांवर कोणतीही चर्चा करावीशी का वाटली नाही? निविदांना प्रतिसाद येऊनही प्रशासनाने वर्षभर प्रस्ताव रेंगाळत ठेवले तर मग ते आणखी दोन महिने तसेच ठेवायला काय हरकत होती? प्रशासनाकडून दिले गेलेले एका ओळीचे तोंडदेखले स्पष्टीकरण तातडीने कसे स्वीकारण्यात आले? प्रस्ताव तातडीने संमत करावे अशी विनंती प्रशासनाकडून आली व ती समिती सदस्यांनी मान्य केली तर मग वर्षभर प्रशासन करत असलेल्या विनंत्यांवर अशी संमती का दिली जात नाही? सर्व प्रस्ताव प्रशासनाकडूनच आले होते मग केवळ त्यातून चार प्रस्ताव वगळण्याचे कारण काय? वर्षभरातील बैठकांमध्ये काही प्रस्ताव कोणतीही चर्चा न करता फेटाळले किंवा दफ्तरी दाखल कसे होतात? याबाबत सभागृहात कोणतेही कारण अध्यक्ष देत नाहीत व विरोधक विचारत नाहीत, हे का घडते? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर दडले आहे ते लोकशाही प्रक्रियेला स्वतला पाहिजे त्या पद्धतीने वाकवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या वृत्तीमध्ये व त्यांची वृत्ती ओळखलेल्या प्रशासनाच्या कामकाजामध्ये. खरे तर प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावांमधील खाचाखोचा उघड करण्याची, प्रकल्पाची खरेच गरज आहे का, कंत्राटदार काम करण्यास योग्य आहे ना, जनतेचा पैसा सत्कारणी लागतो आहे का, भ्रष्टाचार होत नाही ना.. अशा एक ना अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी लोकशाहीने समिती सभागृहाचे माध्यम लोकप्रतिनिधींना दिले आहे. मात्र हे सर्व प्रश्न भाबडे व वास्तव शब्दांमध्ये मूर्खपणा वाटावेत अशीच सध्याची स्थिती आहे. सर्व चर्चा या सभागृहाबाहेर, बंद दाराआड घडत असल्याने समिती केवळ 'अनुकूल-प्रतिकूल' शब्दांपुरतीच उरते. कोणते प्रस्ताव अडवायचे, कोणते जिरवायचे, कोणाला ताणून धरायचे, कोणाला सैल सोडायचे याची निश्चिती सभागृहात येण्यापूर्वीच होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात समितीत फारशी चर्चा न करणारे, प्रश्न उपस्थित न करणारे बाहेर राजे असतात. म्हणूनच प्रजा फाउंडेशनसारखी संस्था जेव्हा सर्व नगरसेवकांचा त्यांच्या प्रश्न विचारण्याच्या संख्येवरून व प्रश्नांच्या दर्जावरून लेखाजोखा मांडते तेव्हा खरे 'राजे' तळाच्या क्रमांकावर असतात. सभागृहात प्रश्न विचारून, चर्चा करून समस्या सुटत नाहीत, हे अनुभवावरून त्यांना समजलेले असते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची 'मैत्री' करून, फोनवर चर्चा करून समस्या वेगाने सुटतात, हे सत्य किमान पालिका वर्तुळात सर्वाना माहिती आहे. ब्रिटिशांनी महानगरपालिकेची रचना केली तेव्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांचा एकमेकांवर वचक राहील अशी व्यवस्था केली. त्यांनी दूरदृष्टीने ते केले असले तरी एकमेकांची कामे सावरून घेण्यासाठी अनेकदा ही दोन्ही टोके एकत्र येताना दिसतात. निवडणुकांच्या तोंडावर प्रशासनाच्या सोयीचे काही प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून द्यायचे व त्याबदल्यात स्वतच्या राजकीय लाभाच्या दृष्टीने काही प्रस्ताव आणायला लावायचे हादेखील त्याचाच एक लहानसा भाग. शिवाय निवडणुकीसाठी आर्थिक साहाय्य लागते हे तर राजकीय पक्षांनी खुलेपणाने मान्य केले आहेच. त्यातच निश्चलनीकरणामुळे जर थोडीबहुत काही हानी झाली असली तर तीदेखील भरून काढायला हवी. या सगळ्या प्रशासकीय, लोकशाही यंत्रणेला आणखी एक बाजू आहे. ती म्हणजे सर्वसामान्य जनतेची. समाज हा लाटेत वाहून जाणारा आहे. पाच वर्षांत विकासाच्या दृष्टीने कोणती कामे झाली यापेक्षा निवडणुकांआधी होणारे भूमिपूजन व उद्घाटन सोहळे, धार्मिक भावना उद्दीपित करणारी भाषणे यावर निवडणुका लढल्या, जिंकल्या जातात. वर्षभर आधी कामे झाल्यावरही निवडणुकीच्या तोंडावर प्रस्तावांच्या व उद्घाटनांचा धडाका लागतो तो त्याचसाठी. एका निवडणुकीत घोषणा, दुसऱ्या निवडणुकीत प्रस्तावाला मान्यता, तिसऱ्या निवडणुकीआधी भूमिपूजन, मधल्या पोटनिवडणुसाठी दुसऱ्या टप्प्याचे भूमिपूजन, मग त्यापुढच्या निवडणुकीत पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन असा साधारण लहान प्रकल्पासाठी दहा वर्षे ते मोठय़ा प्रकल्पासाठी ४० वर्षांचा कार्यक्रम सुरू राहतो. त्याचसाठी लहानसहान का होईना पण लोकांना आवडतील असे प्रस्ताव मंजूर करून त्याच्या घोषणा करण्याचा सपाटा या काळात लावला जातो. जोडीने शेकडो कोटींचे प्रस्ताव तातडीने, विशेष चर्चाशिवाय मंजूर करून निवडणुकांसाठी अर्थपूर्ण व्यवस्था उभारली जाते. त्यासाठी प्रशासकीय व लोकशाही यंत्रणा ‘लवचीक’ होतात. प्रस्तावाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत घेतात व लोकशाही तोंडी लावण्यापुरती उरते. * समाज हा लाटेत वाहून जाणारा आहे. पाच वर्षांत विकासाच्या दृष्टीने कोणती कामे झाली यापेक्षा निवडणुकांआधी होणारे भूमिपूजन व उद्घाटन सोहळे, धार्मिक भावना उद्दीपित करणारी भाषणे यावर निवडणुका लढल्या, जिंकल्या जातात. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
