उमाकांत देशपांडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे केवळ पीक कर्जच माफ केल्याने फडणवीस सरकारपेक्षा या कर्जमाफीची व्याप्ती कमी राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिक चणचणीमुळे ठाकरे सरकारने सध्या हात आखडता घेतला असून नागरी बँकांनी दिलेले पीक कर्जही माफ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. कोणत्याही अटी न घालता कर्जमाफीचा दावा ठाकरे सरकारने केला असला तरी ही तर अर्धवट कर्जमाफी असल्याची टीका करीत फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ अधिक शेतकऱ्यांना झाला असल्याचे भाजपने स्पष्ट केले. ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारपेक्षा ५० हजार अधिक म्हणजे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीसाठी बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे गरजेचे असले तरी त्याचे बरेचसे काम आधीच्या कर्जमाफीच्या वेळी झालेले आहे. फडणवीस सरकारने अल्प, मध्यम मुदतीचे असे पाच वर्षांच्या मुदतीपर्यंतचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. शेती अवजारे व अन्य शेतीच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागते. ठाकरे सरकारने पीक कर्जाव्यतिरिक्त अन्य कर्जाचा विचार केलेला नाही. त्याचबरोबर दीड लाख रुपयांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित एकरकमी परतफेड (ओटीएस) रक्कम भरल्यावर त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला होता. या सरकारने अद्याप दोन लाख रुपयांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेतलेला नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले गेले. त्याबाबतचा निर्णयही या सरकारने अजून घेतलेला नाही. मच्छीमारांनाही अजून दिलासा देण्यात आलेला नाही. आधीच्या सरकारप्रमाणेच शासकीय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींना कर्जमाफीतून वगळल्याने अशा चार लाख शेतकऱ्यांचा सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा सरकारचा आर्थिक बोजा वाचणार आहे. फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ सुमारे ५२ लाख शेतकऱ्यांना झाला व त्यासाठी ओटीएस योजनेतील चार हजार कोटी रुपये गृहीत धरता २८ हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली होती. तर ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ ३९ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून त्यासाठी २९ हजार ८०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. ही कर्जमाफी मार्च २०२० मध्ये मिळणार असल्याने त्या वेळेपर्यंतचे व्याज व थकबाकी यांचा तपशील बँकांकडून सरकारला दिला जाईल. ही कर्जमाफी ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या थकीत कर्जासाठी अजून ऑक्टोबरमध्ये अवेळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यंदाच्या हंगामातील घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ३० जून २०२० पर्यंत मुदत आहे. या अडचणीतील शेतकऱ्यांचे थकीत कर्जही माफ करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय घेतल्यावर कर्जमाफी योजनेसाठीचा आर्थिक बोजा अधिक वाढेल, असे सहकार खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. कोणत्याही अटी न ठेवता सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने अटी लादून अर्धवटच कर्जमाफी दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीची व्याप्ती त्याहून खूप अधिक होती व शेतकऱ्यांना मोठा लाभ झाला. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत दिली, तरच लाभ होतील. त्यामुळे ही बँकांचीच कर्जमाफी होणार आहे. - आशीष शेलार, भाजप नेते
