सरकारी रुग्णालयातील रक्ताच्या पिशवीचे शुल्क ४५० वरून १०५० रुपयांवर नेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिल्यामुळे पालिका अधिकारीही शुल्कवाढीच्या बाजूने झुकले आहेत. पालिकेच्या रुग्णालयातून वर्षभरात दिल्या जाणाऱ्या सुमारे एक लाख रक्त पिशव्यांसाठी नेमका किती खर्च येतो त्याचा अंदाज घेऊन वाढीव शुल्काचा प्रस्ताव दोन आठवडय़ांत स्थायी समितीसमोर मांडला जाणार आहे. समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार शुल्कवाढ केली जाईल.केईएम, नायर, शीव ही तीन प्रमुख रुग्णालये, १७ उपनगरीय रुग्णालये तसेच प्रसूतिगृहांमधून महापालिकेला वर्षभरात रक्त आणि रक्तघटकांच्या एक लाख पिशव्यांची गरज लागते. विविध शिबिरांमधून तसेच रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून केल्या जाणाऱ्या रक्तदानातून हे रक्त जमा होत असले तरी त्याची साठवणूक व सुरक्षा चाचण्यांचा खर्च पालिका उचलते. पालिका रुग्णालयांतून साधारण पन्नास टक्के रक्त मोफत दिले जाते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून पिशव्यांचे शुल्क वाढवण्यास परवानगी मिळालेली असताना पालिका अधिकारीही रक्ताचे शुल्क अडीचपट करण्याचा विचार करत आहेत. रक्तशुल्क वाढीसंबंधी बुधवारी प्राथमिक बैठक झाली. पालिकेच्या विविध खात्यांमधून खर्चाचा अंदाज व वाढीव शुल्क यांच्याबाबतची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने परवानगी दिल्याने पालिका रुग्णालयातील शुल्क वाढवता येऊ शकेल. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला जाईल. त्यानंतरच पालिका रुग्णालयात नवे शुल्क लागू होईल, अशी माहिती प्रमुख रुग्णालयांच्या संचालक डॉ. सुहासिनी नागदा यांनी दिली.महापालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी सरकारने मान्यता दिलेले १०५० रुपये शुल्क घेण्याच्या बाजूने असले तरी स्थायी समितीत नगरसेवकांकडून नेमकी कोणती भूमिका मांडली जाते यावर शुल्कवाढीचा निर्णय अवलंबून असल्याचे पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.आघाडी सरकारने जूनमध्ये शुल्कवाढीचा निर्णय घेतल्यावरही विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे शुल्कवाढीबाबत धीमे धोरण आखण्यात आले होते. मात्र पुढच्या दोन-अडीच वर्षांत कोणत्याही निवडणुका नसल्याने शुल्कवाढीबाबत अधिकाऱ्यांनीही घोडे दामटले आहे. रक्त साठवणूक व सुरक्षा चाचण्या यांचा खर्च वाढला असल्याने ही शुल्कवाढ केली जाणार असली तरी मुळात प्राथमिक आरोग्यसेवांचाही खर्च परवडत नसलेल्या रुग्णांकडून वाढीव अडीचपट शुल्क घेणे पालिकेलाही त्रासदायक ठरणार आहे.
